काठमाडाैँ, संसद् सचिवालयमा पत्र लेखेपछि संस्थापन पक्षले आफूहरूमाथि कारबाही गर्नै नसक्ने एमालेका १४ सांसदले तर्क गरेका छन् । संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिँदै माधव नेपाल समूह कारबाही हुन नसक्ने तर्कसहितको पत्र बोकेर बुधबार संसद् सचिवालय गएको छ ।
एमालेले मंगलबार नेपालसहित १४ जना सांसदले ह्विप नमानेको भन्दै कारबाही गरेको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसमाथि नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै विगतमा ह्विप नलगाइएको र कारबाही हुनै नसक्ने पत्र बुझाएको छ । नेपाल समूहले एमालेले दर्ता गराएको पत्र असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण रहेको भन्दै त्यो पत्र अघि नबढाउन सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ । तर, संसद् सचिवालयले पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडालगायत सांसदहरू आफूहरूमाथि भएको कारबाही रोक्नुपर्ने पत्र लिएर सचिवालय पुगेका थिए, तर उनीहरूको पत्र दर्ता भएन । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘पत्र दर्ता गर्न गएका थियौँ, तर भएन । त्यसपछि पत्र छाडेर आएका छौँ । महासचिवले कानुनी रूपमा बुझेर मात्रै दर्ता गर्छु भन्नुभयो, भोलि फेरि जान्छौँ ।’
तर, नेपाल समूहले सचिवालयमा पु¥याएको पत्रमा आफूहरूलाई कारबाही हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ । एमालेले पत्रमा दाबी गरेजस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाख ०७८ मा विश्वासको मत लिँदा कुनै ह्विप नै जारी नभएको उनीहरूको पहिलो तर्क छ । पत्रमा छ, ‘हामी कसैले पनि ह्विप उल्लंघन गरेका छैनौँ । मिति ०७८÷०१÷२७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा कुनै ह्विप जारी गरिएको थिएन ।’
आफूहरूलाई कारबाही गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा समेत नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । ओलीले मंगलबार दर्ता गराएको पत्रमा २५ साउनको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार कारबाही गरिएको छ । तर, त्यो भ्रामक र गलत भन्दै नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ । पार्टी २ जेठ ०७५ मा फर्किसकेको अवस्थामा २५ साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको भन्ने तथ्य नै गलत रहेको उनीहरूको ठहर छ । पत्रमा छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन, त्यसैले मिति ०७८।०४।२५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको भन्ने तथ्य नै गलत छ ।’
गत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा २८ जना अनुपस्थित भएकोमा १४ जनालाई मात्रै कारबाही गर्न खोजेकोमा पनि नेपाल समूहले प्रश्न उठाएको छ । त्यस दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिँदा एमालेका २८ सांसद अनुपस्थित थिए, तर कारबाही १४ जनालाई मात्रै गरिएको छ । यसलाई नेपाल समूहले संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘०७८÷०१÷२७ गते मतदानमा विविध कारणले अनुपस्थित हामी २८ जनामध्ये केवल १४ जनालाई मात्र कारबाही गरिएकोबाट यो कारबाही संविधानको धारा १८ को कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ,’ पत्रमा छ ।
त्यस्तै, उनीहरूले २३ जेठमा जारी गरिएको पत्रलाई देखाउँदै कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘पार्टी अध्यक्षले मिति ०७८÷०२÷२३ गते जारी गरेको पत्रको बुँदा नं. ५ मा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सो मितिसम्म भए–गरेका सम्पूर्ण कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको भनिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले ३ साउनमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषयमा पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसका आधारमा कारबाही हुन नसक्ने र भएमा अदालतको मानहानि हुने बताएका छन् । नेपाल पक्षको तर्क छ, ‘यदि हामीले प्रतिनिधिसभाको मिति ०७८।०४।०३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई पनि अव्यक्त रूपमा इंगित गर्न खोजिएको हो, त्यसमा ह्विप नलाग्ने कुराको व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति ०७८÷०३÷२८ गतेको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।’ देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा कारबाही हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एमालेले नेपाल पक्षलाई ह्विप उल्लंघनको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । पत्रमा छ, ‘यस दलको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ (१) (क) बमोजिम कार्य नगरीकन दलको निर्देशन–ह्विप उल्लंघन गरेकाले यस दलको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम उक्त निर्णयको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ । दफा ३५ बमोजिम तत्काल सदनलाई जानकारी गराई दफा ३६ बमोजिम स्थान रिक्तताको सूचना निर्वाचन आयोगमा शीघ्र दिनुहुन अनुरोध छ ।’
एमाले सांसदहरूको विवादबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबारदेखि नै परामर्श थालेका छन् । उनी यस विषयमा थप अध्ययन, परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् । त्यसकारण एमालेको कारबाही प्रक्रिया केही समय लम्बिने देखिन्छ । सभामुख सचिवालयको भनाइ छ, ‘पत्र पाएपछि सभामुखज्यू अध्ययन, परामर्श र छलफलमै हुनुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै थप निर्णय हुन्छ ।’
यसबारे सम्पूर्ण निर्णय सभामुखले गर्ने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । अहिले पत्रको अध्ययन भइरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पत्र आएपछि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । अहिले नै यो विषय कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिँदैन ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदलाई दुईवटा कारणबाट कारबाही गर्न मिल्छ । एक, सांसदले दल त्याग गरेमा । दुई, सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेमा । अहिले नेपाल पक्ष एमालेबाट निष्कासन भएका हुन्, ह्विप नमानेको आरोपमा ।
ऐनको दफा २८ ले ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८ (१) मा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ ः (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’
यसरी ह्विप उल्लंघन गरेपछि दलले सांसदलाई कारबाही गर्छ । र, त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिन्छ । ऐनअनुसार दल त्याग गरेको वा दलले कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयले सूचनापाटीमा टाँसेपछि वा सदनमा जानकारी गराएपछि सांसदको पद रिक्त हुनेछ ।
ऐनको दफा ३६ ले भन्छ, ‘सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ । यस ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।’
