काठमाडौं, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ ।ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।
अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने धेरैको तर्क थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्न चाहेनन् । शुक्रबार इजलास शुरु भएपछि जबराले चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने जानकारी गराएका हुन् ।इजलासले अरुको राय पनि सुन्न चाह्यो । अब संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि पूर्ण इजलासमा पठाउने भनेर बहस हुनेछ । इजलासको टुंगो लगाएपछि मात्र अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिबारे सुनुवाइ हुनेछ ।
