संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सरकारको काम र अध्यादेशलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने–सामनेको तयारीमा छन् । प्रतिपक्ष दलहरूले अध्यादेशको विरोध गर्दै संसद्मा मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी गरिरहेका वेला सत्तारूढ दलहरूले अध्यादेश र विधेयकहरूमा एउटै मतसहित संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय लिएका छन् । यद्यपि, संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार सम्पन्न सत्तारूढ दलहरूको बैठकले अध्यादेश र विधेयकलगायतका कार्यसूचीमा एउटै मतका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । १८ मंसिरबाट सुरु हुने संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तापक्षको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले सरकार र अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न एकमत देखिएका हुन् । कुनै विषयमा असहमति भएको अवस्थामा आन्तरिक परामर्शबाटै टुंग्याउने, तर संसद्मा भने साझा मत राख्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयकहरूमा सत्तापक्षले एउटै मत बनाएर एकता प्रस्तुत गरौँ, कुनै कमजोरी या असन्तुष्टि छन् भने आन्तरिक रूपमै राखौँ, तर संसद्मा एकता प्रदर्शन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो,’ बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समर्थन गर्दै संसद्का कार्यसूचीहरूमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अध्यादेशको मस्यौदामा केही तलमाथि रहेछ भने पनि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर अगाडि बढ्ने बालुवाटार बैठकमा समझदारी भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै अध्यादेशमा केही तलमाथि परेको रहेछ भने संसद्मा सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर जान सकिन्छ, त्यसैले सबै सत्तारूढ दल सदनमा एकमत भएर अगाडि बढौँ भनेर आग्रह गर्नुभयो,’ सिटौलाले भने, ‘उहाँको प्रस्तावअनुसार सबै सत्तारूढ दल सदनमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने बैठकको निष्कर्ष छ ।’
संसद् चलिरहेकै बिचमा सत्तारूढ दलहरूबिच कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा आन्तरिक रूपमै छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शबाट अस्पष्टता अन्त्य गर्ने बैठकको सहमति छ । सरकारले संसद् खुलेलगत्तै अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने र छलफल सुरु भएको डेढ हप्ताभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्ने बैठकमा समझदारी भएको छ ।
अध्यादेशको नियत खोटपूर्ण, गुण–दोषका आधारमा संसद्मा बहस ः रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले अध्यादेशको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि संसद्मा गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्यअनुरूप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसद्को आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण छ,’ कार्यबाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।’ संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था निम्तिएको बैठकको निष्कर्ष छ । साथै, वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
