काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक पारित गराएरै छोड्ने दाबी गरेका छन् । मंगलबार सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्बाट पारित हुने बताए ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार देशमा जुन खालको अराजकता, हिंसा र उच्छृंखलता बढिरहेको छ, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले झन् बढावा दिइरहेका छन् । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको उनले बताए ।
‘सोसल मिडिया प्लाटफर्महरूको अहिलेसम्म नियमन छैन, व्यवस्थित परिचालन भएको छैन, यी कहीँ पनि दर्ता छैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेका छौँ, (यसलाई लिएर) देशमा हंगामा चलिरहेको छ ।’
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म कहीँ पनि दर्ता छैनन् भनेका भए पनि यी आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएर नियमित कर तिरिरहेका छन् । माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर एक वर्षमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ कारोबारबापत भ्याट र विद्युतीय सेवा कर गरी तिनले नेपाल सरकालाई ४१ करोड ६७ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
विधेयकको आलोचना गर्नेहरूमाथि टिप्पणी गर्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङले गलत प्रचारमा नलाग्न आग्रह गरे । ‘विधेयकविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न अवान्छित तत्वहरू लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो पङ्तीले इन्स्टाग्राम वा टिनएज ग्रुपलाई यति धेरै भड्काइरहेको छ, केही पनि भन्न, लेख्न हेर्न नपाउने भयो, फेसबुक, ह्वाट्सएप हेर्न नपाउने भनेर प्रचार गरेका छन् ।’
उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता जोगाउन विधेयक आवश्यक भएको तर्क गरे । ‘हाम्रो समाज सहअस्तित्वको नमुना हो तर सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसलाई भत्काउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।’
