‘पैसा त अरूले पनि खेलाउँछन्, युवाले नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ’ केपी, माधव, प्रचण्ड, झलनाथ, शेरबहादुरहरु सप्रिँदैनन् ः डा. पाण्डे

 काठमाडौं ,‘यी राजनीतिक दलले मेरा कुरा सुन्दैनन् । केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ, शेरबहादुरहरूले मेरो कुरा सुनेर के सप्रिन्छन् ? मेरो आस्थाचाहिँ युवाहरूमा हो । मैले नयाँ पुस्तालाई मात्र सुझाव दिन्छु । म नयाँ पुस्तामा भर गरेर बसेको छु ।’नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले विशालनगरस्थित निवासमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै माथिका वाक्यहरू बोलेका हुन् ।उमेर र स्वास्थ्यका कारण पाण्डे अहिले सडकमा आएका छैनन् । तर आवश्यक परेमा आफू सडकमा उत्रन तयार रहेको उनले बताए ।प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध अहिले नागरिक समाज आन्दोलित छ । केही हप्तायता काठमाडौंमा नागरिक समाजले निरन्तर प्रदर्शन र खबरदारी गरिरहेको छ । सरकारले नागरिक आन्दोलनमाथि दमनसमेत गरेको छ ।

अहिलेको नागरिक आन्दोलनले धेरैलाई २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनको झल्को दिएको छ । १९ माघ २०६१ मा राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रनेमध्येका एक नेता थिए, नागरिक समाजका अगुवा डा. पाण्डे । उनीलगायतका धेरै नागरिक अगुवाको आन्दोलनले दलहरूको आन्दोलनलाई ठूलो टेवा दिएको थियो ।तर नेपालमा किन पटक–पटक लोकतन्त्रको हरण हुन्छ र नागरिकहरू यसरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्छ ? के कारणले नेपालको लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसकेको होला ? यिनै राजनीतिक(वैचारिक प्रश्नहरूका साथै नागरिक आन्दोलनमा अबको पुस्ताको दायित्वबारे अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराई र विश्वास खड्काथोकीले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

देशमा अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको हो ?नाम त जे दिए पनि भयो । तेस्रो जनआन्दोलन भन्न पाइयो होला । फेरि २००७ सालका लागि के भन्ने कुरा पनि आउँछ । जे होस्, नयाँ जनआन्दोलनको घोषणा गरेजस्तो लाग्यो मलाई । अस्तिको आन्दोलन हेर्दा त हो कि जस्तो पनि लाग्यो । किनभने, उनीहरूसँग सत्ता त्रसित नभएको भए त्यत्रो बर्बता देखाउँदैन’थ्यो ।यस्तो किन भयो भने सत्ताले आफूमा कमजोरी देख्यो र नागरिक आन्दोलनमा बल । हामी १० साउन २०६२ सालमा पनि त्यसरी नै आन्दोलनमा निस्किएका थियौं । तर त्यतिबेला हामीलाई कुटपिट गरेर, पक्रेर लग्यो । अर्को दिन छोड्यो, फेरि आन्दोलन थालिहाल्यो । पछि दमन भयो ।

२०६२ मा तपाईंहरूले व्यापक नागरिक आन्दोलन छेड्नुभयो । तर योबीचमा तपाईंहरूको आन्दोलन शिथिल बन्यो । सत्ताको खराब प्रवृत्तिलाई प्रश्न गरिराख्ने, आन्दोलनमा आइराख्ने जमात कमजोरजस्तो देखियो । नागरिक समाज यसरी सेलाउनुको कारणचाहिँ के हो ?नागरिक समाज कुनै संगठन होइन, आन्दोलन हो । संगठन सधैं चलिरहन्छ, आफ्नो कार्यक्रम बनाइरहन्छ । तर नागरिक आन्दोलन ‘लुज फोरम’ हो, यो सधैं चलिरहनुपर्छ भन्ने थिएन । तर, एउटा बिन्दुमा आएर हामी शिथिल भएकै हो । शिथिल हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् ।

अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्ने छैन । यो त व्यवस्था टिकाउनका लागि गरिने आन्दोलन हो । तर व्यवस्था टिकेर मात्र पनि भएन, यसमा सुधार पनि गर्नुपर्छ ।
पहिलो संविधान सभामै नागरिकबाट प्रशस्त दबाब दिन सकेको भए दोस्रो संविधान सभाको आवश्यकता पर्ने थिएन । नागरिक आन्दोलन किन यस्तो भयो भने त्यो पार्टीका र दलहरूको छाप नागरिक आन्दोलनमा प¥यो । जसले गर्दा हामीहरूबीच नै आरोप–प्रत्यारोपहरू हुन थाले ।कुरा त्यति मात्र होइन, हामी भएनौं त अरू आउनुपर्थ्यो नि ! त्यसैले नागरिक समाजको चरित्रमै अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने छ । पार्टीहरु जसरी विभाजित छन्, त्यसै गरी नागरिक समुदाय पनि विभाजित छ । नागरिक भएर दबाब दिनका लागि त निष्पक्ष हुनुपर्छ । लोकतन्त्रवादी, आस्थावान्, मुलकलाई प्रेम गर्ने, आमजनताप्रति हाम्रा पनि केही जिम्मेवारी छ है भन्ने जवाफदेही बोध हुनुपर्छ । तर यस्तो समूह साह्रै सानो भयो ।

डाक्टर, वकिल, पत्रकार, अधिवक्ता सबै पार्टीमा विभाजित भए । पार्टीको प्रत्यक्ष सदस्य पनि भए। दलमै एउटा पहुँच नभइकन बाँच्नै सकिँदैन भन्ने भयो । सके एउटा पद लिने, नत्र पार्टी वा नेताको नजिक भइरहने बाध्यताको शिकार पनि भए ।केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू पनि देखिएका छन् । यिनीहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?उनीहरू भर्खरै आएका छन् । अहिले त उनीहरूलाई हेर्ने हो । उनीहरू जुन काममा लागेका छन्, त्यो मुलुकका निम्ति अतिआवश्यक छ । संविधान बनेपछि एउटा असन्तोष समुदायमा, समाजमा थियो । सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम नगरेको, बहुसंख्यक जनताको ठूलै तप्का राज्यमा आफ्नो कुनै सहभागिता नभएको भन्नेजस्ता समस्या छँदै थिए । सामान्य सेवाग्राहीहरूले पनि सेवा नपाउने, दिनानुदिन भ्रष्टाचार, त्यसमाथि संसद पनि विघटन भएपछि उनीहरू सडकमा आउन जरुरी थियो ।

अहिलेको नागरिक आन्दोलनले पहिलेका कमजोरी सच्याएर लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ र यो यात्रा निकै कठिन छ पनि भनिरहनुभएको छ । अहिलेको नागरिक समाजको दायित्व र कर्तव्य के(के हुन् ?

हामी आन्दोलनमा लाग्दा एकातिर ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता थियो । माओवादी जंगलमा थियो । सात दल अलपत्र थियो । त्यतिबेला जतिसुकै गाह्रो भए पनि हामीलाई दिशाबोध गर्न, एजेण्डा बनाउन त्यति गाह्रो थिएन । हामीले गर्ने कुरा दुईवटा मात्र थिए, एउटा( निरंकुश सत्ता नमान्ने अनि सात दललाई पनि अधिकार दिलाउन सहयोग गर्ने । अर्को– माओवादीलाई जंगलबाट ल्याएर शान्ति प्रक्रियामार्फत नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने । त्यो राज्य व्यवस्था भनेको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, न्यायप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने थियो, भयो पनि । तर हामी शिथिल भएकै कारण अहिले यो अवस्था आइपुग्यो ।

अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्ने छैन । यो त व्यवस्था टिकाउनका लागि गरिने आन्दोलन हो । तर व्यवस्था टिकेर मात्र पनि भएन, यसमा सुधार पनि गर्नुपर्छ । भनेपछि, यो आन्दोलन साँच्चिकै लामो र कठिन छ ।विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि नेताहरू त यिनै हुन् । फेरि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नहुने, युवाले मौका नपाउने, नयाँले स्थान नपाउने भयो भने फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन, संविधान अनुरूपको काम गर्न, राजस्वको दुरूपयोगबाट जोगाउन र संविधानमा कमजोरी छन् भने त्यसमा संशोधन गर्न नागरिक आन्दोलनको खबरदारी चलिरहनुपर्छ । फेरि विघटित संसद पुनर्स्थापना भएन भने त मै बुढो पनि सडकमा आउनुपर्छ ।

उसोभए, यो व्यवस्थालाई टिकाउन लागि निरन्तर नागरिक आन्दोलन जरुरी हो ?व्यवस्था टिकेर मात्रै पुग्दैन, यो व्यवस्था आमनेपाली जनताका निम्ति सार्थक हुनुपर्छ । जातजाति, शोषित पीडित, महिला, सबैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र विकासलाई नारा मात्रै बनाउन भएन। विकासलाई साँच्चिकै अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, सरकारको पनि निश्चित दिशाबोध हुनुप¥यो । प्राथमिकता निर्धारण हुनुप¥यो । जे मन लाग्यो, त्यही प्रोजेक्ट बनाउँदै राष्ट्रिय गौरव भन्दै हिँडेर हुँदैन । व्यक्ति, पार्टी विशेषको फाइदाका निम्ति स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनु भएन । सर्वोच्च वास्तवमा स्वतन्त्र हुनुप¥यो। त्यसका नियुक्ति प्रक्रिया के हुन् ? त्यहीँनेर पो दोष छ कि ? न्यायाधीशहरू न्यायाधीशजस्ता हुनुपयो, दलजस्ता होइन । त्यो गर्नका लागि नागरिक चाहिन्छ(चाहिन्छ । सधैं निगरानी हुनुपर्छ ।

विसं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि अहिलेसम्म अस्थिरता मात्र छ । किन नेपालको लोकतन्त्र जहिल्यै यसरी खतरामा परिरहन्छ ?लोकतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गरेर संरचना बनाउन सजिलो छ । तर त्यसअनुसार काम गर्नका लागि चाहिने संस्कृति विकास गर्न कठिन हुँदोरहेछ । तर कठिन हुन्छ भनेर छोड्ने कुरा भएन । किनकि, योभन्दा अर्को उत्तम व्यवस्था छैन । यो पिँढीले नसके अर्को पिँढीले गर्छ ।त्यस्तो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलको निर्माण वा चरित्र नै लोकतान्त्रिक नभएर यो समस्या आएको हो कि ?२०४६ सालको आन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले भएन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था चाहियो भनियो । बहुदलीय व्यवस्था भनेको विचारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो । त्यो विचार बोक्ने, विचारको व्याख्या गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाउने अनि जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीहरूले नै हो ।