काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित नागरिक सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहित ५० जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।सरकारकी कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) सविता भण्डारीले बुधबार लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
उक्त निर्णय विवादमा परेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार संशोधन गर्दै चारवटा सहकारी ठगी प्रकरणका सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । उनले दुई दिनअघि गरेको आफ्नै निर्णय संशोधन गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतको एक नजिर थियो ।महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्ने व्यवस्थाको ‘गलत प्रयोग’ गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र फौजदारी कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन् । संहिताको दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने नभई नयाँ प्रमाण भेटिए थप दाबी वा थप व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने भनेको उनीहरूको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदादेखि पारित गराउने कार्यसम्म संलग्न भएका लक्ष्मणलाल कर्णले भइरहेको मुद्दामा संशोधन गर्न नपाउने र यस्तो गर्नु फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को ‘गलत प्रयोग’ हुने दाबी गरे । ‘तत्कालीन समयमा यो व्यवस्था राख्नेबारे निकै छलफल र बहस भएको थियो । अन्त्यमा दायर भएको हकमा संशोधन गर्ने होइन । प्रमाण हेर्दा अरू पनि दोषी रहेछन् भने र थप सजाय माग्नुपर्ने अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने भनिएको हो ।’
लामिछानेको सहकारी ठगीको मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध थियो कि थिएन भन्ने अदालतले नै फैसला सुनाउँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कुनै मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि थप प्रमाण पछि पत्ता लाग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने हो,’ कर्णले भने, ‘भएको नाम हटाउने वा अभियोग संशोधन गर्ने होइन ।’ कुनै व्यक्तिको अभियोग फिर्ता लिने हो भने त्यस्तो गर्न एक व्यक्तिको हकमा मात्र गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीले दफा ३६ को व्यवस्था भएको अभियोग हटाउने, संशोधन गर्ने नभई थप अभियोग लगाउनका लागि भएको बताए । ‘कुनै मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भेटिएको प्रमाणका आधारमा एउटा अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छ । तर त्यसमा मुद्दा फैसला नहुँदै थप प्रमाण फेला परे दफा ३६ मा महान्यायाधिवक्ताले स्वीकृत दिएर थप अभियोग र सजाय दाबी गर्न सकिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर कुनै अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियोग नै हटाउने गरी वा फिर्ता गर्ने गरी संशोधन गर्ने परिकल्पना यसले गरेको होइन ।’
रेग्मीले कानुनको एउटा सिधा व्याख्या हुने तर आफूअनुकूल व्याख्या गर्नुचाहिँ दुरुपयोग हुने बताए । लामिछानेका हकमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने भएकाले सम्बन्धित अदालतले नै यसको अब स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्चसम्म पनि यो विवाद पुगे त्यहाँबाट व्याख्या हुने उनले बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यले कानुनको व्याख्या आफूअनुकूल गर्न नमिल्ने बताए । दफा ३६ मा व्यवस्था भएको मुद्दा फिर्ता गराउने नभई थप अभियोग दाबीका लागि भएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय चिन्ताजनक भएको बताए । ‘अदालतमा दायर भएपछि फैसलाबाट टुंगोमा जानुपर्ने मुद्दा बीचमै महान्यायाधिवक्ताले यसरी संशोधन गराउँदै जानु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिमाथि प्रतिशोध नै साँधिएर अभियोगपत्र दर्ता भएको भए त्यो हेर्ने निकाय अदालत हो । महान्यायाधिवक्ता होइन ।’
अभियोगपत्र संशोधन गर्ने गलत अभ्यासले न्यायिक अराजकता निम्त्याउने उनले बताए । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकै बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नै फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले नेपाललाई झन् असर गर्ने ती न्यायाधीशको भनाइ छ ।
लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय इतिहासकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ । जनताको हिनामिना भएको पैसा कसले तिर्छ ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तिर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
चौतर्फी विरोध, सर्वोच्चमा तीन रिट
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन रिट पेस भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आयुष बडालसहित कानुनका पाँच विद्यार्थी र युवराज सफलले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूको रिटमा महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र अभियोगपत्र संशोधन भनिए पनि मुद्दा फिर्ता नै लिने उद्देश्य भएको दाबी गर्दै रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताले चाहेकै भरमा कुनै एक मुद्दा यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता र स्वच्छ न्याय नै हराउने दाबी रिटमा छ । हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसै गरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । बारका महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णयले कानुनी शासनको उल्लंघन हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ ।
यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पु¥याउँछ,’ बारले भनेको छ, ‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनी शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ । अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनलाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्छौं ।’कान्तिपुरमा खवर छ।
