काठमाडौँ — शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको सेवा र गुणस्तर सुधार गर्ने वाचा लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू यतिबेला मत माग्न नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन् । सरकारले २०७५ मा कानुन नै बनाएर कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् । बाँकी साढे ३ लाखभन्दा बढीले बीचैमा कक्षा छाडेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनीत हुन रोक लगाएको छ । ती निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ ।
तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको जनाएको छ । ‘पाँच वर्षको उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थिति दर तीव्र रूपमा घटेको देखिन्छ । १५ देखि १९ उमेर समूहका प्रत्येक ४ मध्ये १ जना विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन । छात्राहरूमा यो समस्या अझ गहिरो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । यस्तो अवस्था विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिन्छ ।’
विशेषगरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याउन र टिकाउन भन्दै बर्सेनि अर्बौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । दिवा खाजा, छात्रालाई सेनेटरी प्याड, लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।जनगणनाका बेला देशभर नै गरिएको अध्ययनबाट विषयगत रूपमा शिक्षा र बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पारिएको तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । प्रादेशिक रूपमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जातजातिगत रूपमा मधेशी, मधेशी दलित तथा धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको पाइन्छ । यसको विपरीत पहाडी जातजाति र पहाडी जनजातिमा विद्यालय बाहिर रहने बालबालिको संख्या न्यून देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार बागमती र गण्डकीमा साक्षरता दर उच्च छ भने मधेशमा न्यून देखिन्छ । मधेशमा विद्यालय जाने बालबालिकाको दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामध्ये ६ प्रतिशत निरक्षर छन् भने ६७ प्रतिशतले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । मधेशमा निरक्षर बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी १४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेको छ । कान्तिपुरमा खवर छ।
