काठमाडौँ — आश्वासन र प्रतिबद्धताको पोको बोकेर उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने बन्द हुने अवस्थामा छ । उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो । मुलुककै एक तिहाइ जनसंख्या आबद्ध भएको यो कार्यक्रम टिकाउने र विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूले कुनै अवधारणा ल्याएका छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माकै भनाइमा पनि बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा छ । बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग भनिन्, ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुप¥यो ।’
उता अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौं, थप बजेट दिन सकिँदैन, बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बिमा कार्यक्रम बिमा जस्तो भएको छैन,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले जवाफ दिए । संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यही प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै धराशायी बन्न पुगेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै अस्पतालले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा नै बन्द गर्न थालेका छन् ।अस्पताललाई भुक्तानीकै विषयले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग असमझदारी भएपछि गत माघ पहिलो साता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले नै बिमा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेको, बोर्डलाई अनुदान दिन स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।
राजीनामा दिनुअघि काफ्लेले सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने वा बिमितबाट लिने प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वा सेवा कटौती गर्नुपर्ने र बोर्डमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । बोर्डको वार्षिक बजेट करिब २६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले स्वास्थ्य बिमामा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको थियो । बिमा प्रिमियमबाट पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । बिमा भुक्तानी अतिरिक्त देशभर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब सुविधामा रकम खर्च हुन्छ ।
सरकारले २०८०÷०८१ सम्म वार्षिक ७ देखि १० अर्बसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १० अर्ब सकिएर बोर्डले थप १ अर्ब पनि खर्च गरिसकेको छ । तर १४ अर्ब बाँकी छ । कुनै समय अस्पताललाई भुक्तानी गर्नककपर्ने बक्यौता २६ अर्बसम्म पुगेको थियो । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार असोजसम्मको साढे ६ अर्ब र कात्तिक, मंसिर र पुसको करिब साढे ७ अर्ब अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बिमितलाई उपचार गराएबापत बोर्डलाई मासिक साढे २ अर्बको आर्थिक दायित्व थपिँदै जान्छ । माघदेखि असार मसान्तसम्म पुग्दा थप १५ अर्ब बजेट चाहिन्छ ।
बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उपचार सेवाको रकममा कडाइ गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । ओपीडीमा उपचारतर्फ प्रतिपरिवार (बढीमा ५ जना) का लागि वार्षिक २५ हजार र प्रत्येक थप एक सदस्य बराबर ५ हजार बराबरको थप सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको छ ।
बिरामीले गराउने अतिरिक्त र अस्पतालले गराउने अनावश्यक परीक्षण नियन्त्रण गर्न अहिले सीमा तोकिएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘ओपीडीमा २५ हजारसम्मको सीमा तोकिए पनि बिरामीले भर्ना भएर वा आकस्मिक सेवामा पहिले जस्तै १ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्छन् ।’ उनले बोर्डको आर्थिक समस्या समाधानको उपाय खोजिरहेको पनि बताए ।
बोर्डका अनुसार बिमितमध्ये ७१ प्रतिशत बिरामी ओपीडीमा सेवा लिन अस्पताल पुग्छन्, उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा प्रतिपरिवार वार्षिक २२ देखि २३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा अप्ठ्यारोमा चल्दै आएको बोर्ड अहिले भने थला नै परेको एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले अनुदान नदिए बिमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन । कि प्रिमियम शुल्क बढाउनुप¥यो कि बिमितले पाउने स्वास्थ्य सेवा घटाउनुप¥यो । अरू विकल्प छैन,’ उनले भने ।
बिमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४ सय १५ जना आबद्ध छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत हो । तर, ५९ लाख २७ हजार ८ सय ३६ जनाको मात्रै बिमा सक्रिय छ । बिमामा आबद्ध १० लाख ९५ हजार घरपरिवारले वार्षिक ३५ सय प्रिमियम शुल्क बुझाउँछन् । १६ लाख १७ हजार ८५ घरपरिवार लक्षित वर्गका हुन्, उनीहरू निःशुल्क बिमामा आबद्ध हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, अशक्त, अपांगता भएका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुष्ठरोगी, एचआईभी, क्यान्सरलगायत जटिल प्रकृतिका रोग लागेकालाई सरकारले निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरेको छ ।
शुल्क बुझाएर बिमा गर्नेमध्ये ९३ प्रतिशत सेवा लिन अस्पताल आउने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । प्रिमियम शुल्कमा सहुलियत पाउने लक्षित वर्गको संख्या बढिरहेको र सरकारको अनुदान सीमित भएकाले बोर्ड आर्थिक रूपले संकटमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । सेवा लिनेमध्ये ७१ प्रतिशत ओपीडी, १० आकस्मिक र १९ प्रतिशत भर्ना भएर उपचार गराउने बिरामी छन् ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देशभरका ५ सय १० अस्पताल आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४ सय ४१ सरकारी अस्पतालमा जान्छ । २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी अस्पताल र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको बोर्डको विवरण छ ।
भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा नै बन्द गर्ने क्रम बढिरहेको छ । १ माघमा मात्रै शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले सेवा बन्द ग¥यो । अस्पतालका अनुसार बिमाको करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । कान्तिपुरमा खवर छ।
