संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका चुनावी घोषणापत्रलाई समेत समेटेर सरकारले ल्यायाे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ःयस्ता छन् सुधारका लागि प्रस्तावित १८ क्षेत्रहरू

सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय दलहरूसँग सुझाव मागेको छ । सय दिनमा गर्ने सय वाचासहितका प्रतिबद्धतापछि सरकारले राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रका विषयसमेत समेटेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।सरकारले कामको प्राथमिकता र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धतामाथि १० वैशाखभित्र सुझाव दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दललाई अनुरोधसमेत गरेको छ । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास र मान्यतालाई नै चुनौती दिने गरी संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कतिपय प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसूलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’प्रति प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे प्रतिबद्धताभन्दा प्रक्रिया र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय हित, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहजस्ता एजेन्डा त सबै दलको साझा एजेन्डा नै हो । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएरै घोषणा गर्ने गर्छन् । उनीहरूले स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरेर देश र जनताको समृद्धिकै लक्ष्य राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीकहाँ अहिलेसम्मको समस्या भनेकै कार्यान्वयनको हो । जनताले पनि घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, घोषणा जे गरे पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात, संवैधानिक प्रक्रिया नमानी निर्दलीय अभ्यास, कानुनको अपव्याख्या गरी पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखियो भने सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ, आलोचना र असन्तुष्टि पनि बढ्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको प्रतिबद्धता संवैधानिक र संसदीय पद्धति मिचेर स्टन्टका लागि ल्याइएको आरोप लगाएको छ । ‘राज्य सञ्चालन संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट जनतासामु राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रो संसदीय पद्धति हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै प्रतिबद्धता राखेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपिल गर्नुपथ्र्यो । तर, संसद् स्थगित भएपछि ब्याकडोर (पर्दा पछाडि)बाट ल्याउनु उचित भएन,’ एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया, विधिसम्मत रूपमा गरिने काम, संवादमा मात्र हाम्रो साथ रहन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाज गर्नकै लागि ल्याइएको हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन ।’

नेकपा नेता देव गुरुङले सरकारले सर्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’बारे अनभिज्ञता जनाए । ‘हामीलाई केही पनि थाहा छैन, उहाँहरूले के ल्याउनुभयो, किन सुझाव माग्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो भने थाहा होला र सुझाव दिने कि नदिने पनि पछि नै कुरा गर्न सकिन्छ ।’

अर्को प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारको राम्रो कामलाई साथ र गलत कामलाई आलोचना गर्ने जनाएको छ । महासचिव आरेन राईले सरकारको प्रतिबद्धताबारे भने, ‘सरकारले गर्ने राम्रो काममा हाम्रो पार्टीको सधैँ साथ रहन्छ । गलत काम ग¥यो भने हाम्रो साथ रहँदैन । हामी त देशका लागि पद त्याग्न पनि तयार छौँ । श्रमको सम्मान गर्ने गरी ल्याउने कार्यक्रममा हाम्रो समर्थन रहन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन रहन्छ । अहिले पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । सरकारका योजना, कार्यक्रम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जनताको छ । हामी जनतासँगै छौँ । हामी अध्ययन गरेर यो विषयमा पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउँछौँ ।’

राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका विषयलाई सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राखेकाले त्यसको स्वागत गरेको छ । ‘शासकीय सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथमको अवधारणलाई कूटनीतिको केन्द्रमा राख्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आगामी दशकमा ३० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राख्दै बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अधिकांश विषय समावेश गरिनु स्वागतयोग्य छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘निषेधको राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सबै पक्ष र शक्ति अटाउने शासकीय स्वरूप स्थापना गर्न राप्रपाले अघि सारेको नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई स्थिर र बलियो मानिने सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपथ्र्यो । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रतिबद्धता नआउँदा सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रथम दृष्टिमा अपूर्ण छ । राप्रपाले विस्तृत धारणा छलफलपछि ल्याउनेछ ।’

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुधारका लागि प्रस्तावित १८ क्षेत्र

१. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई कानुन बनाएरै संरक्षण
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट गर्ने
सार्वजनिक सेवा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त र निष्पक्ष
कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध
सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अधिकारसम्पन्न

२. आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार

उदार अर्थनीति, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार
समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित
आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार
पाँच वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सय अर्बनजिक
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्ममा सबै डिजिटल प्रणाली
पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने
श्रम र श्रमदानको व्यावहारिक अध्ययन गरी जनसंख्यालाई जनशक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने
वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री कानुनको निर्माण
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
पुँजीबजार पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार तथा लगानीकर्ता संयन्त्र सुदृढ गर्ने, साना स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने

३. कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता

कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार
कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई प्राथमिकतासहित कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन
कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण, साना किसानलाई कृषि उपजमा अनुदान
रासायनिक मल आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरण गरी अव्यवस्थामा सुधार
हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गआसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर बनाएर फलफूल र बिरुवा रोप्ने अभियान
पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने

४. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षासम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था
सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक लगानी
शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न हरेक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय, जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति
हप्तामा चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यावहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगानी
उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण निषेध, साथै विश्वविद्यालय र विद्यालय दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त
जलनपीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा
ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक एमडीजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा
गरिब, मजदुर, किसान, अपांगता भएकाका लागि बिमा या निःशुल्क उपचार
अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
०८८ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी विस्तार
एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्यको फाइल लागू
‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन

५. रोजगारी

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा
रोजगारी बढाउन बृहत् अभियान सञ्चालन
पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना
परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी आधुनिक प्रविधि र ठुला उद्योगसँग जोड्ने
सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने
श्रम बजारलाई ठगी र ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइबर सुरक्षाजस्ता सिपहरू पाठ्यक्रममा समावेश
कामका लागि सिप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सिप विकास अभियान सञ्चालन
वैदेशिक रोजगार शैक्षिक बनाई उनीहरूको आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सिप र पुँजी स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम
रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग

६. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

गुणस्तरीय पर्यटनको आधार तयार गरी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर, पर्यटनमा नयाँ ‘इकोसिस्टम’ तयार
सन् २०२७ राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष बनाई पर्यटन विकास
नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवद्र्धन
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन
७. खानी तथा खनिज

खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना, वातावरण विनाश नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात

८. ऊर्जा विकास तथा उपयोग

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल, बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता आयोजनाको निर्माण
भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार, हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास

९. पूर्वाधार विकास

आयोजनाको वर्गीकरण र कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने
राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मेल खाने आयोजना मात्र कार्यान्वयन
राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित
यातायात मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोतसाधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान

१०. वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग
वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन
डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत रियल टाइम निगरानी
वनजन्य काठको सहज उपभोग र बिक्रीमार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाउने
सबै नागरिकलाई पिउने पानीको सुनिश्चितता
वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू
पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरू सरलीकृत
विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीति पैरवी

११. विपत् व्यवस्थापन

नेपाल विपत् जोखिमको बहुआयामिक अवस्थामा रहेको हुँदा पूर्वतयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन
विपत् जोखिम न्यून गर्ने प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी विपत् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण
विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपत्जन्य जोखिम र त्यसका व्यवस्थापनमा ध्यान
प्राकृतिक विपत्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्न एआइको प्रयोग, डिजिटल पूर्वसूचना प्रणाली

१२. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुलो आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रमा रूपान्तरण
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंकट्यांक ढाँचामा लैजाने र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्ने
प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन
पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति
कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्तिविकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी
भत्तालगायत असंगत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत वेतनको उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन
सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक हैरानी अन्त्य
सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइमकार्ड लागू

१३. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीति उद्योगका रूपमा घोषणा र आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन
सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसन नेपालमै विकास गर्ने नीतिगत सुधार
पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण
नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु दी वल्र्ड’ अभियानमुखी कार्यक्रम
सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत
आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरूको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता

१४. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण

संरचनागत विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधार
सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट
दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध
अपांगता भएका नागरिकको सर्वांगिण विकास र हकहितका लागि विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन
अपांगता भएका, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना

१५. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध

बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकीहरूको उदयलाई नेपालको
‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन
नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूका काम, सक्रियता र नतिजा मापन गर्न परफर्मेन्स अडिट प्रणाली
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रूपमा रूपान्तरण गरी विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने
सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’को अवधारणा आत्मसात्
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय

१६. सहकारी तथा लघुवित्त

सहकारी तथा लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमन विस्थापित गरी राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने
सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह
सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श

१७. खेलकुद

खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास
सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्ण पहुँचयुक्त पूर्वाधारहरूको निर्माण
खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपग्रेड
क्रिकेट कूटनीतिमार्पmत अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार
नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हबमा स्थापित
खेलाडी खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग, उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशि समयमै पाउने व्यवस्था

१८. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप र पुँजीको उपयोग

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित
विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग
पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी
ठुलो बसोबास भएका नेपालीसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता
पहिलो पुस्ताका डायस्पोराका लागि सेवा निवृत्तपछि मातृभूमि फर्कौँ भन्ने प्याकेज