निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार व्यापक परिवर्तनकाे तयारीःट्रेड युनियन खारेज,कर्मचारीले दलीय सदस्यता लिए बर्खास्त,सचिव र सहसचिवलाई दुईवर्षीय कुलिङ पिरियडको व्यवस्था

कर्मचारीको दलीय आबद्धतामा कडाइदेखि मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउनेसम्मका महत्वपूर्ण प्रस्ताव समेट्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा हालको निजामती सेवा ऐनभन्दा चार दर्जन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन रहने वा नरहने विषयमा बहस जारी रहँदा सरकारले भने यसमा थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको साटो कर्मचारीका गुनासा सुनुवाइ गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, कर्मचारीको दलीय आबद्धता देखिएमा बर्खास्तसम्म गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ तथा जनवर्गीय संगठन वा दलसँग आबद्ध अन्य संगठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि १३ चैतमा बनेको सरकारले एक महिना नपुग्दै महत्वपूर्ण विधेयकको मस्यौदा बनाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल छिन् । उनले यसअघि रिक्त स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख पठाइसकेकी छिन् । यसअघि राष्ट्रिय सभाले विघटित प्रतिनिधिसभामै पठाएको विधेयकलाई प्रारम्भिक मानेर मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदा तयार गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहने व्यवस्था रहेकामा सरकारले त्यसलाई घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सचिवको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा नेपाल सरकारले अधिकतम एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन न्यूनतम र अधिकतम कार्यअवधि तोक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । एउटै कार्यालयमा एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै पनि कर्मचारी चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई तीन वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रावधान छ । साथै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्यकाल पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा प्रारम्भिक पदस्थापन नगरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव छ ।

सरुवा, पदस्थापन र कामकाजमा खटाउने प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । यसमार्फत कर्मचारीको न्यूनतम कार्यअवधि अनिवार्य कार्यान्वयन गराइने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा नगर्ने वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी नलिने कर्मचारीलाई बढुवाका लागि योग्य नमानिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

सहसचिव र सचिव अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गरिएको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने प्रस्ताव छ ।

संघीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । यसैगरी आरक्षणको सुविधा बढीमा दुईपटक मात्र लिन पाउने प्रस्ताव छ । एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित (अधिकृतभन्दा मुनि) र राजपत्रांकित (अधिकृत र सोमाथि) पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने मस्यौदामा छ ।

निजामती विधेयकमा यस्ता छन् ४९ नयाँ व्यवस्था

१. राजनीतिक दल, दलको भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने ।

२. निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने, तर सेवा सर्तसम्बन्धी विषय वा पीरमर्का, गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको ।

३. संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ।

४. अधिकृत चौधौँ तह (मुख्यसचिव)का निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तह (सचिव)का निजामती कर्मचारीको दुई वर्ष हुने, तर नेपाल सरकारले कार्यदक्षताका आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने ।

५. लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने ।

६. आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने ।

७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशगत रूपमा एकमुस्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने ।

८. कार्यकारी पदमा क्षमता परीक्षण गरी नेपाल सरकारले छड्के प्रवेश गराउन सक्ने ।

९. सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्ने ।

१०. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने ।

११. कर्मचारीको मूल्यांकनमा नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसका आधारमा अंक प्रदान हुने र सो एकाइले कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने, मूल्यांकन अंकका आधारमा ग्रेडिङ गरिने, पहिले सुपरिवेक्षक पुनरवलोकनकर्तासहित तीन तहमा मूल्यांकन गरिने गरेकोमा अब सुरपरिवेक्षक र कर्मचारीको बिचमा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा दुई तहमा हुने, वरिष्ठतम अधिकृत रहने बढीमा तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरिने ।

१२. निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने ।

१३. प्रदेशहरूको पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने ।

१४. राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने, न्यूनतम अवधि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराइने ।

१५. निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहने ।

१६. निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरको अधिकतम सीमा पुरुषको हकमा ३२ वर्ष, महिलाको हकमा ३५ वर्ष र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा ३९ वर्ष कायम गरिने ।

१७. कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने ।

१८. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगरिने ।

१९. राजपत्रांकित विद्युतीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने ।

२०. राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने ।

२१. कर्मचारीको सरुवा गर्दा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिने ।

२२. एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी नरहने ।

२३. निजामती सेवा समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित, निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा ढिलाइमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीसहितको सेवा हुने ।

२४. निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने ।

२५.सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गरिने ।

२६. सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखको नियुक्तिमा योग्यतम कर्मचारीको नियुक्ति गर्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहितको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ।

२७. कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरवलोकन तथा मूल्यांकन त्रैमासिक रूपमा गरिने र सो नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिने ।

२८. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा सम्मान गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक अंक विभाजनलगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने ।

२९. संघीय निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा नेपाल सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने ।

३०. केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाइने ।

३१. खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीको पदस्थापन लोकसेवा आयोगमा पठाएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद र कार्यालयमा सिफारिसको योग्यताक्रमअनुसार गर्नुपर्ने ।

३२. कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखका पदमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यअनुभवका अतिरिक्त पदस्थापन गरिने पदअनुकूलको नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारितासमेतको क्षमता नक्सांकनका आधारमा मात्र हुने ।

३३. पदस्थापन भएका कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखको हकमा सम्बन्धित पदका लागि निजको कार्यसम्पादन स्तर, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासनको अवस्था, उपलब्धि एवं नतिजाका आधारमा उपयुक्तताको परीक्षण गर्नुपर्ने ।

३४. एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्न नसकिने ।

३५. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिने ।

३६. वृद्ध बाबु, आमा, सासूससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल, दीर्घरोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान्÷श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एकजनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने ।

३७. सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने ।

३८. कार्यसम्पादनको मूल्यांकनलाई सूचकमा आधारित हुने र संस्थागत नतिजा एवं उपलब्धिसमेत हेरिने, सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणबापतको अंकसमेत अनिवार्य गरिएको ।

३९. राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा र तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी नहुने ।

४०. तलब भुक्तानी हुने अवधि मासिक रूपमा वा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

४१. वैदेशिक अध्ययन तालिममा गएकाले विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।

४२. कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको ।

४३. स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय घोषणा गर्नुपर्ने ।

४४. सबै तहका निकायमा रहेको दरबन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक दुई वर्षमा ह्युमन रिसोर्स अडिट गरिने ।

४५. नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।

४६. न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, न्यायिक तथा संवैधानिक निकायबाहेकका जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ।

४७. समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीको संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिने ।

४८. सर्वोच्च अदालतबाट समायोजन सम्बन्धमा भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ।

४९. कर्मचारीको अभिलेख तथा कार्यालय व्यवस्थापनसम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू विद्युतीय प्रणालीबाट गरिने ।  नयाँ पत्रिकामा खवर छ।