१०० भन्दा धेरै कानुन ल्याउँदै सरकार

काठमाडाैँ, सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रिया सँगसँगैअघि बढाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा बनाउन थालेका छन् ।

सरकारको सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची मागेको थियो । मन्त्रालयहरूबाट ११० विधेयकको सूची आएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । ‘सरकारले दशबुँदे कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के–के कानुन आवश्यक छ, विगतदेखि बन्ने क्रममा रहेका कानुन र नयाँसमेत गरेर कुन–कुन विधेयक संसद्मा लान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची माग गरेका थियौँ । त्यसअनुसार सबै मन्त्रालयले विधेयकको सूची पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट अधिवेशन र अर्को वर्षका लागि भनेर ११० विधेयक आएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै छौँ । एक चरणको छलफल भइसकेको छ । ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयक आउने बजेट अधिवेशनमै संसद्मा लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । बाँकी आगामी वर्ष हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन्छ ।’

०७२ मा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कैयौँ कानुन अझै बनेका छैनन् । करिब डेढ सय कानुन बन्न बाँकी रहेको यसअघि नै संसद्कै अध्ययनले औँल्याएको थियो । त्यसो त १० वर्ष पुगेपछि संविधान पुनरवलोकन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानले नै निर्देश गरेको छ । संविधानले १० वर्षको अवधि पार गरेसँगै पुनरवलोकनको बहसका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारले कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको बताइन् । ‘संविधान कार्यान्वयन र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न कानुन निर्माण पहिलो अभिभारा हो । नयाँ सरकारको नयाँ अपेक्षा पूरा गर्न विधिको शासनका लागि समयानुकूल कानुन अपरिहार्य छ । पहिलो चरणमा हामीले ११० कानुन बनाउनुपर्ने भनेका छौँ । यसमा अझै थपिन सक्छ । विधायन ऐनअनुसार असारभित्र संसद्मा पठाइसक्छौँ,’ उनले भनिन् । विधेयकहरू निर्माण गर्न मन्त्रीहरूसँग पनि परामर्श भइरहेको उनले बताइन् ।

विधायन ऐनअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका तयार पारेर असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने विधायन ऐनमा उल्लेख छ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ११–११ विधेयकको मस्यौदा भइरहेको सूची पठाएका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नौ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सात–सात ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ६–६ विधेयकको मस्यौदा भइरहेको सूची आएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाँच–पाँच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चार, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तीन–तीन विधेयकको मस्यौदा गरिएको सूची पठाएका छन् । यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई–दुई विधेयकको मस्यौदा बनाइरहेको सूची कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । करिब आधाजति आगामी बजेट अधिवेशन र बाँकी त्यसपछिको हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने तयारी छ ।

कुन मन्त्रालयबाट कुन विधेयकको मस्यौदा ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत डाटासम्बन्धी र राष्ट्रिय सतर्कतासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९, विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि भइरहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयबाट कम्पनीसम्बन्धी, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी, निकासी पैठारीसम्बन्धी, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयबाट जलस्रोतसम्बन्धी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी, विद्युतसम्बन्धी, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, नदी तथा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी र जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयबाट मेलमिलापसम्बन्धी, मुलुकी अपराध संहिता– २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता– २०७४, मुलुकी देवानी संहिता– २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता– २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३, संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनको पनि मस्यौदा भइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयबाट कृषिसम्बन्धी, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ संशोधन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ संशोधन, पशु चिकित्सा परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीसम्बन्धी, सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी, अध्यागमनसम्बन्धी, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी, संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, निर्वाचनसम्बन्धी, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टलिजेन्स) तथा अनुसन्धानसम्बन्धी, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधासम्बन्धी, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, स्थानीय शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी र राहदानी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ । भूमि मन्त्रालयबाट जग्गा नापजाँचसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी, सडक सुरक्षासम्बन्धी, सार्वजनिक सडकसम्बन्धी, निर्माण व्यवसायसम्बन्धी ऐन संशोधन, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठनसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ ।

महिला मन्त्रालयबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, खेलकुद मन्त्रालयबाट नेपाल स्काउटसम्बन्धी र राष्ट्रिय युवा परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन आउँदै छ । वन मन्त्रालयबाट वनस्पति स्रोतसम्बन्धी, आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी, नेपाल वन प्राविधिक परिषद्सम्बन्धी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधन, वन ऐन २०७६ संशोधन, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ संशोधन, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ संशोधन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सिप विकाससम्बन्धी कानुन, उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी कानुन, पुस्तकालय ऐन, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना र सञ्चालन कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि उद्योमदयसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयबाट बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुन, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संशोधन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थासम्बन्धी, आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमासम्बन्धी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी, लुम्बिनी विकास कोषसम्बन्धी कानुन मस्यौदा भइरहेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी, संघीय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, दलितको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ संशोधन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी, साइबर सुरक्षासम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन आउँदै छ ।

सहरी मन्त्रालयबाट सहरी विकाससम्बन्धी, नगर विकास कोषसम्बन्धी, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी, संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५२ संशोधन, भवन ऐन २०५५ संशोधन, बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी कानुन मस्यौदा हुँदै छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रामराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ संशोधन, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी ऐन मस्यौदा भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा के छ ?
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन ३० दिनभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ । प्रशासनिक सुधारका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । नागरिकले एउटै डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने भनिएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतिका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौँ लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ । कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी (सिएसआर) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि तीन महिनाभित्र कानुन संशोधन गर्ने भनिएको छ । सहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक दुई महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ लाई तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने भनिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदलले के गर्दै छ ?
सरकारले सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषयलाई पनि समेटेको छ । देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा, संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उल्लेख छ । सोअनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले काम थालिसकेको छ । कार्यदलमा सबै दलले प्रतिनिधि पठाइसकेका छन् । दुइ दलले आफ्नोतर्फबाट संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि पठाइसकेका छन् ।

‘सबै दलसँग सुझावहरू मागिएको थियो । दुइटा दलको आएको छ, अरूको सल्लाह गर्दै छौँ भन्ने छ । यो हप्ता बैठक राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ कार्यदलका संयोजक शाहले भने ।

दलहरूका सुझाव लिएर सरोकारवाला सबैसँग छलफल चलाउने र साझा बहसपत्र तयार गरिने शाहले बताए । ‘सदस्यहरूको सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्छौँ । हरेक दिन बैठक बस्छ । सरोकारवाला सबैसँग बृहत् तरिकाले छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानविद्, जेन–जी, सुरक्षाविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री सबैसँग बृहत् छलफलमा जाँदै छौँ । साझा धारणा बनाएर संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ ।’आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।