काठमाडौँ — लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा परेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट स्थगित तर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै व्यवस्था थपघट छैन तर कानुन पढ्दै नपढी आशंका र विरोध भने चर्को छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न जेठ २१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश बिहीबार गरेको छ । ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गयो । बाँकी आदेश अन्तिम सुनुवाइपछि हुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने ।
यो कानुनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नयाँ व्यवस्था छैन, त्यसैले चार दशक पुरानो व्यवस्था नै कायम रहनेछ । नेपालको संविधान २०१९ मा भनिएको थियो, ‘नेपालको नागरिकसाथ वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता पाउन योग्य हुनेछिन् ।’ यसरी राजा महेन्द्रले संविधान ल्याउँदा नै नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समयको बन्देज राखिएको थिएन ।
तर, यो संविधान जारी भएको १३ वर्षपछि २०३२ मा दोस्रो संशोधन गरिएको थियो, जसमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ५ वर्षको म्याद राखिएको थियो । संशोधित संविधानमा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।’
तर, यो व्यवस्था चार वर्षमै पुनरावलोकन भयो । २०३७ मा तेस्रो संशोधन गर्दै संविधानमा भनियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीका हकमा निजले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउनेछिन् ।’यसरी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले उताको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निस्सा पेस गरेमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रस्ट व्यवस्था त्यतिबेला पनि थियो । त्यही व्यवस्थालाई नागरिकता ऐन, २०६३ ले पनि अनुसरण गरेको थियो, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यही व्यवस्था दोहो¥याएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।’
