काठमाडौँ, सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिक मञ्च खुम्च्याउन सरकार झन्–झन् अनुदार हुँदै गएको छ । राजधानीका प्रमुख केन्द्रलाई चार महिनादेखि निषेधित क्षेत्र बनाएको सरकारले अब कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही हुँदा लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित आन्दोलनकारीको समूह संसद् परिसरभित्र परेकामा आवश्यक रणनीति बनाउनुको सट्टा सरकारले संसद् भवन, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बाहिरको पैदलयात्रीलाई अवरोध गर्ने नीति लिएको छ । फुटपाथमा तारबार र डोरी लगाइएपछि विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका लगायत आम नागरिक कालोपत्र सडकमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।
सोमबार आन्दोलनकारी समूह संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरेपछि सरकारले त्यहाँको सुरक्षा युनिट फेरबदल गरेको छ । तर, सार्वजनिक बाटोमा हिँडडुल गर्न पाउने नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित गरिएको छ । बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसर वरपर फुटपाथमा डोरीले घेराबारा लगाइएको छ । पर्खालमा निषेधित क्षेत्र र प्रवेश निषेध लेखिएका फ्लेक्स, ब्यानर र पोस्टर टाँसिएका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र सिंहदरबार क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको उत्तर र पूर्वतर्फको पैदलमार्गमा प्रवेश निषेध लेखेको ब्यानर टाँगिएको छ । सिंहदरबार वरिपरि पनि हिँड्न नदिन डोरी टाँगिएको छ ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्कालका लागि मात्रै फुटपाथहरूमा निषेध गरिएको बताए । ‘हामीलाई केही सुरक्षा संवेदनशीलताका रिपोर्टिङ आएकाले तत्कालका लागि त्यसो गरिएको हो, दीर्घकालीन होइन,’ उनले भने । तर मिटरब्याजपीडितबाट त्यस्तो ‘खतरनाक’ चुनौती के आयो भन्ने जवाफ भने प्रशासनसँग छैन । सोमबारको घटनापछि मात्र होइन, सरकारले लामो समयदेखि राजधानीका नागरिक केन्द्रमा निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंले गत मंसिर ४ मा निषेधित क्षेत्र तोक्न सुरु गरेको थियो । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म, पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघरको चारैतर्फ र बबरमहलसम्म, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्मलाई एक महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश जारी गरेको भोलिपल्टदेखि काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा क्षेत्र विस्तार ग¥यो । अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास तथा आगमन मार्गहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्दा शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै मंसिर ५ देखि एक महिनाका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास क्षेत्र र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र आसपासमा निषेधाज्ञा लागू गरियो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह र एमालेनिकट युवा संघले मंसिर ७ मा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि मुठभेड हुन सक्ने भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
त्यतिबेला काठमाडौं प्रशासनले युवा संघलाई तीनकुने र प्रसाईंलाई बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको थियो । उनीहरूले तोकिएका क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू गरे । तर निषेधित क्षेत्र र अवधि हटाइएन, बरु थप्दै लगिएको छ । एकमहिने आदेश समाप्त भएपछि काठमाडौं प्रशासनले पुस ४ मा अर्को आदेश जारी गरेर निषेधाज्ञा दुई महिनाका लागि लम्ब्यायो । अझ निषेधित क्षेत्र थपेर नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद् भवन परिसर दक्षिणतर्फ, पश्चिमतर्फको थापागाउँ जाने बाटो, सिंहदरबार वरिपरि, उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेको हरित गृह क्षेत्र निषेधित भए । फागुनमा दुई महिना म्याद थप्दै क्षेत्र पनि पनि विस्तार गरियो । यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास, रसियन राजदूतावास, बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक चोकलगायत क्षेत्र फागुन ५ देखि दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र भएका छन् ।
गत मंसिर ४ मा काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा तोकेको भोलिपल्टै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि निषेधको आदेश जारी ग¥यो । ललितपुरले भने एक वा दुई महिनाको म्याद थप्दै होइन, एकै पटक ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास, पूर्वतर्फ इनारमोड जाने मूल बाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवम् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा तोकेको छ । आदेश उल्लंघन भए ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने जिल्ला प्रशासनहरूले जनाएका छन् ।
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा १६ को उपधारा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने’ र धारा १७ को उपधारा २(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र २(ख) ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुने सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको निषेधाज्ञाले सार्वजनिक थलोमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्ना विचार राख्न पाउने नागरिक आवाजमाथि अंकुश लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहि
तका नेता पनि माइतीघर सडकमा बसेका थिए । माइतीघरमा धर्ना बसेको निकट विगत बिर्सेर अहिले दाहाल सरकारले नै धर्ना, अनशन, विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । राज्य संयन्त्र नै लागेर नागरिक आवाज खुम्च्याउन प्रयत्न गरेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले सामाजिक आलोचना गरेका छन् ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ।
