२१ फागुनमै चुनाव हुन्छ ?

काठमाडौँ,  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन चार महिना मात्रै बाँकी छ । सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरू केही समययता पार्टी महाधिवेशन र एकता प्रक्रियामा केन्द्रित देखिए पनि भित्र–भित्रै चुनाव उन्मुख भइरहेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारलाई मुख्य ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने तोकिएको छ । सरकारकै सिफारिसमा २१ फागुनमा निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ ।

निर्वाचनको वातावरणलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले संशय व्यक्ति गरिरहे पनि सरकारले अहिले निर्वाचन नै गराउने मुख्य ‘म्यान्डेट’ रहेकाले आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

२४ भदौको प्रदर्शनमा लुटिएका करिब पाँच सय हतियार बाहिरै र त्यति बेलै भागेका करिब पाँच हजार कैदीबन्दी र थुनुवा फरार रहेकाले कतिपयले सुरक्षा चिन्ता गरिरहेका छन् । विभिन्न अराजक समूहले आन्दोलनका नाममा चुनावी वातावरण बिथोल्छन् कि भन्ने आशंका पनि छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भने सुरक्षा रणनीति नै बनाएर हतियार खोजी र फरार कैदीहरू पक्राउको अभियान चलाइएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गर्छन् । ‘निर्वाचन नै बिथोल्ने गतिविधिमा फरार रहेका कैदीबन्दी संलग्न नहुने सरकारको विश्वास छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । कार्यदललाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न कार्यादेश दिइएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि निर्वाचन सुरक्षार्थ जनशक्ति परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आसन्न चुनावमा राजावादी र विभिन्न अवसरवादी समूहले प्रभाव पार्ने आकलन सरकारले नै गरेको छ । यस्ता समूहलाई सरकारले समयमै रोक्नुपर्ने माग नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले पनि गर्दै आएका छन् । दुर्गा प्रसाईंको समूहले ७ मंसिरमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । हाल भारतमा रहेका प्रसाईंले आन्दोलनमा उक्साउने अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । सरकार भने प्रसाईंले निर्वाचनमा भाग लिने र आन्दोलनमा नउत्रने दाबी गर्छ ।

प्रसाईंसँग केही दिनमा औपचारिक संयन्त्रबाट वार्ता नै गरेर निर्वाचनमा दल वा स्वतन्त्र रूपमा जान अनुरोध गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारको अनुरोध स्वीकार गरे उनको गतिविधिलाई खुला रूपमा छोड्ने नत्र निगरानी राख्दै फौजदारी कारबाहीसम्म गर्ने चेतावनी अनौपचारिक रूपमा प्रसाईंसम्म सरकारले पु¥याइएको छ । यस्ता अन्य समूह पनि पहिचान गर्दै निगरानीमा राख्ने तयारी रहेको सरकारले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा राजनीतिक दलहरू र सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हो भने अरू कुनै शक्ति वा समूहले चाहेर पनि निर्वाचनको माहोल बिथोल्न नसक्ने तर्क गर्छन् । प्रसाईंसहितका समूहलाई निगरानी गर्न अलग्गै रणनीति बनाइएको पनि सरकारको दाबी छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग अघि सारिरहेको छ । मंसिर अन्तिम साता हुने पार्टी महाधिवेशनका लागि पनि एमाले जुटेको छ । तर निर्वाचन हुने अवस्थामा पछि नहट्ने संकेत एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयले आगामी बाटो तय गर्ने उनको भनाइ छ । एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरू चुनावकै पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मात्रै राजनीतिक प्रणालीलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

कानुनमन्त्री सिन्हा केही राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित भएको नदेखिए पनि बिस्तारै भित्रभित्र तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन दलकै लागि हो । यो दलीय व्यवस्था नै हो । हामी त नागरिक सरकारका रूपमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएर आएका मात्र हौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले एमालेबाहेक सबै दल निर्वाचनकै पक्षमा खुलेका छन् । निर्णय नगरेका दलले पनि भित्री तयारी गरेको बुझेका छौं । सबै दल निर्वाचनमा आउँछन् भन्ने सरकारको विश्वास छ ।’

कांग्रेससहितका दलहरूले निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधि थालेपछि एमाले खुला रूपमै निर्वाचनमा लाग्ने सरकारको आकलन छ । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा निर्वाचनकै पक्ष लिने गरेको एक मन्त्रीले बताए । ‘तर यो विवाद अदालत पुगेको र २३ भदौको घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएका कारण एमालेले अहिले निर्वाचनको निर्णय नगरेको देखिन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर निर्वाचन हुने अवस्थामा एमाले बाहिर बस्न सक्दैन ।’

फरक–फरक समूह बनाएर आआफ्नै खालका माग÷एजेन्डा अघि सारिरहेका जेन–जीले अराजकता मच्चाउने र कानुन हातमा लिने खालका गतिविधि गर्ने आकलन पनि केही दलको छ । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका घरमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । त्यस्ता गतिविधि नदोहोरिने सुनिश्चितता दलहरूले खोजिरहेका छन् ।

जेन–जी समूहका कतिपय अगुवाको अभिव्यक्तिका कारण पनि निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचार गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि ती दलमा देखिन्छ । जेन–जीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गरिरहेकाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अस्वीकार गरेर बिथोल्ने आशंका पनि कतिपयले गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्याल भने जेन–जीहरू पनि आफैं दल निर्माण गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर लागेकाले यस्तो नहुने दाबी गर्छन् । जेन–जीका विभिन्न समूहसँग कुराकानी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । रक्षा बमको नेतृत्वमा जेन–जी फ्रन्ट निर्माण भएको, सुधन गुरुङ आफैं दल निर्माणमा सक्रिय भएको, मिराज ढुंगानाले केही समयअघि दल खोल्ने घोषणा गरेको र अन्य समूह पनि वार्ता र छलफलमा सहभागी भइरहेको गृहमन्त्री अर्याल बताउँछन् ।

जेन–जी समूहले पनि निर्वाचन नबिथोल्ने वा अरूलाई निषेध नगर्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी कसैलाई निषेध वा विरोध गर्नेभन्दा आफ्ना कुरा राख्ने र कानुनसम्मत रूपमा अघि बढ्नेमा विश्वास गर्छौं,’ जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक बमले भनिन्, ‘हामीले निर्वाचन लड्ने वा नलड्नेबारे केही निर्णय गरेका छैनौं । हामीले उठाएको माग पूरा गर्न दबाब भने सिर्जना गर्छौं ।’ उनले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूको सहयोग नै हुने दाबी गरिन् ।

जेन–जी अगुवा मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको आफ्नो माग कायमै रहे पनि निर्वाचनको विरोध गर्ने बताए । ‘हामी आफैं निर्वाचन लड्नेबारे पनि केही सोचेका र निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा केही दिनमा प्रस्ट पार्छौं ।’ सुधन गुरुङ भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट परेका छन् । तिनलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाइएको छ । यस मामिलामा सर्वोच्चले गत १२ कात्तिकमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएपछि सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा निर्णय सुनाए निर्वाचन हुनेछैन । तर सर्वोच्चले राजदूत फिर्ताविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले कार्की सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको उल्लेख गरेको छ । यही कारण सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई चुनौतीका रूपमा लिएको देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रिक्त छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले निर्वाचन गराउन नसक्ने हो कि भनी आशंका पनि कतिपयले गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने आयोगमा दुई पद रिक्त भएकै कारण निर्वाचनमा असर नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरी काम थालिसकेको छ । तीन जनाले पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि आयोगकै कारण निर्वाचन नहुने अवस्था नआउने बताउँछन् । ‘मतदान गर्न मतदाता तयार हुनुप¥यो । आयोगले देशभित्र भएकाहरूको मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिरहेको छ । आयोगले सक्षम छौं भनेर काम गरिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नककपर्छ । अहिले आयोगमा ३ पदाधिकारी हुनुहुन्छ । निर्वाचन गराउन कार्यबोझ होला तर यो पर्याप्त छ ।’

आयोगले निर्वाचन कार्यालय खडा गर्नेदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी छनोटसम्मका लागि गृहकार्य थालेको छ । निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिइने भएकाले न्यायपरिषद्ले नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारसँग आयोगले छलफल गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउने निर्णय पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका लागि एक महिनाअघि नै सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा गरिन्छ ।

गृहमन्त्री अर्याल निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन केही बनिसके र थप बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ । थप सुरक्षा योजनाहरू लागू हुँदै जान्छन् । जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने जस्ता काम पनि भइरहेका छन् ।आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।