काठमाडाैँ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार दिने कानुनी मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले रायसहित गृह मन्त्रालय पठाएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिने सरकारको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मस्यौदा २८ असोजमा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगको १८ कात्तिकमा बसेको पूर्ण बैठकबाट आफ्नो राय गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । ‘सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेपछि सम्भव भएसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग तयार छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशले कानुनी आधार दिएपछि आयोग निर्देशित दायित्वअनुसार अघि बढ्नेछ ।’
आयोगबाट राय प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिमरुप दिई आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘लाखौं प्रवासी नेपालीको मताधिकारसँग सम्बन्धित अध्यादेश अन्तिम तयारीमा छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आयोगबाट प्राप्त रायमाथि अन्तिम छलफल भइरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगको रायका आधारमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सुझाव मागेका छौं,’ उनले भने, ‘ती राय आएसँगै प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन मन्त्रालय पठाइनेछ । हामी लागिरहेका छौं, अध्यादेश छिट्टै आउँछ ।’
प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनपर्ने जेन–जीको प्रमुख मागमध्ये एक हो । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएका हरेक निर्वाचनअघि प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने बहस भए पनि जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषतः प्रवासी नेपाली निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाले राजनीतिक दलहरू स्रोत–साधन अभावको बहाना गर्दै टार्दै आएका छन् । कुल मतदातामध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसमा भारतबाहेक २३ प्रतिशत पर्दछन् ।
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन तथा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले ०७१ मै सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यसका लागि अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भए, तर उनीहरूलाई मताधिकार दिने विषय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यसअघि आयोगले १८ असार ०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयकमा यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकको लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ । त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
मतदानको व्यवस्था मिलाउने तथा त्यसरी मतदान भएको मतपत्रको गणना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने, मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने भनिएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि (अनलाइन) को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनियता भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गराउन बाधा नपर्ने भनिएको छ । यो विधेयक अगाडि नबढेपछि अहिले अन्तरिम सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।
अध्यादेशको मस्यौदामा के छ ?
– ऐनको दफा १२ क(१) मा ‘आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई हाल कुनै विदेशी मुलुकमा रहेको नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरी त्यस्तो मुलुकबाट मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । १२क(३) मा ‘आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिई नामावली संकलन गरी वा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वयंबाट अनलाइन फारम भर्न लगाई सनाखतका लागि समयसीमा तोक्ने वा राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाका बखत नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।
– ३४क(१) मा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी मुलुकमा रहेका मतदातालाई विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने’ भनिएको छ । ३४क(३) मा ‘विदेशमा रहेको मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने’ भनिएको छ । ३४क(४) मा ‘नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र तोकी मतदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।
– दफा ३८(१) क मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
– ५०क(१) मा ‘विदेशस्थित मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्य सम्पन्न भएपछि निर्वाचन अधिकृतले मतदान अधिकृतबाट मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समय निर्धारण गरी मतगणना गराउने व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ। अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।
