काठमाडौँ — सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व विज्ञहरूको स्थायी सभा मानिन्छ । तर, व्यवहारमा भने राजनीतिक दलका नेताले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको भारी बिसाउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारको दौडधुप बढी छ ।
यसरी चुनिँदै छन् राष्ट्रिय सभामा १९ सदस्य
आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदको निर्वाचनका लागि पुस २२ गते मनोनयन हुँदै छ । सत्ता गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार बनाएर जाने उद्घोष गरिसकेका छन् तर यी दलभित्र आकांक्षीको दबाब थेग्न नेतृत्वलाई कठिनाइ परिरहेको छ । गठबन्धनबीच कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने मोलमोलाई समेत चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने असन्तुष्टि विश्लेषण गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गर्ने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले देखिएको छ ।
२०७२ को संविधान जारीपछि पहिलोपल्ट ०७४ माघमा राष्ट्रिय सभा गठन भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक दलित र एक अपांगता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ५६ जनाको एकैसाथ निर्वाचन भएको थियो । ५९ सदस्यीय सभामा एक महिलासहित ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी सभा हो । त्यसैले पहिलोपल्ट गठन गर्दा ५९ जना सदस्यमा गोला प्रथाद्वारा एकतिहाई सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार र बाँकी एकतिहाइको दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो । २०७४ सालमा गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल पूरा भएर फागुनमा २० मा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यको अहिले निर्वाचन हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाइरहेको बताए । ‘पुस ११ गतेको बैठकले आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्छ, १२ गतेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्छ । त्यसपछि पुस १६ गते कार्यलय खुल्छ । १७ गते मतदाता नामावलीउपर दाबीविरोध गर्न प्रदेशहरूमै सूची निकालिन्छ । २२ गते उम्मेदवारी हुन्छ । २७ गते निर्वाचन चिह्न दिइन्छ । उम्मेदवारलाई दस दिन प्रचार गर्न दिइन्छ र माघ ११ गते निर्वाचन हुन्छ,’ थपलियाले भने, ‘यो कार्यतालिकाबाट आयोग दायाँ–बायाँ हुन्न । फटाफट काम हुन्छ ।’
मतभारको अंकगणित
प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभामा एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिसभा निर्वाचन ऐन २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन २० गते रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यमध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् । प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख÷ उपप्रमुख भएको निर्वाचन मण्डलको मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका सदस्य र पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतभार अलग–अलग हुन्छ । मतभार जनसंख्याका आधारमा निकालिन्छ । आयोगले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाको सांसदको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूको मतभार १९ तोकेको छ । यसअघि प्रदेशसभाको ४८ र पालिकाको मतभार १८ थियो ।
