नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।मुलुकको संरचनात्मक कमजोरी सुधार्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दृढतासाथ अघि बढ्ने नीति तथा योजना ल्याउने सरकारले बताएको छ । अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको भन्दै महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको आरोप सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई लगाउँदै आएको छ । मुख्यगरी नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादका कारण मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको सरकारको दाबी छ । यसले उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा सुधारका योजना अघि सार्ने सरकारको तयारी छ ।आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राष्ट्रको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुग्ने सरकारले योजना अघि सार्ने स्रोतको दाबी छ । यसका लागि वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विगतमा सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको आरोप छ । यसकारण आउँदा वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसमा केही समता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास रहने देखिन्छ । जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ । नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन पनि भएको सरकारको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नाम मात्रको उदारीकरण पर्याप्त नभएकाले बृहत् संरचनात्मक सुधारका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । ती कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिई अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट–सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारी केन्द्रित तथा दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब (सय अर्ब अमेरिकी डलर) नजिक पु¥याउने आधार तयार रहेको सरकारको दाबी छ । रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको सयबुँदे कार्यसूची उल्लिखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्तिसँगै पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्र चयन गरेका थिए । यी विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य संवाहक क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने सरकारको दाबी छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग–पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा र आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी एवं आय अभिवृद्धि ल्याउने सरकारको तयारी छ । कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी एवं निर्यात अभिवृद्धि गरिने नीति सरकारले अघि सार्ने स्रोतले बताएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको अर्थविद् बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था सुधारेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यो क्षेत्रको योगदान बढाउने नीति सरकारको छ ।
एक दशकमा जीडीपीमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्रै छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले बलियो आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतलगायत कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरण अवस्था सुधारका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने स्रोतले बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीमाथिको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्न मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिएको छ । यद्यपि मुलुकमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमीसँगै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले मुलुकभित्रै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनपछि रास्वपाले दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित सरकार बनाएको छ । स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।
जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने धारणा सरकारको छ । उत्पादित बिजुलीमार्फत क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।
पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने नीति सरकारको छ । कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो क्रममारहेको सरकारको भनाइ छ । यसकारण आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडने कार्यक्रम समेटिने बुझिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । भौगोलिक विविधताको उपयोगले क्षेत्र विशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पु¥याउन सक्ने सरकारको दाबी छ ।
सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएकाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सेवा प्रवाह अभिवृद्धि तथा संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विकास परिणाम सुधारका लागि सरकारको मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताइएको छ । कान्तिपुरमा खवर छ।
