काठमाडौँ — सातवटै प्रदेशमा बहुमत देखिएको सत्ता गठबन्धनका दलले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय सभाको चरित्रलाई आत्मसात् नगरी उम्मेदवार बनाएका छन् । खासगरी गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसले गतवर्ष चुनाव हारेका, पटकपटक अवसर पाएका र गुटभित्र पनि नेतृत्वको नजिक भएकालाई उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टीभित्रै विरोध भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका लागि २० सिटको भागबन्डा हुँदा गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (१० सिट) कांग्रेसले पाएको छ । अवसर नपाएका र क्षमतावानलाई भन्दा आफ्ना गुटका नेतालाई छानेको भन्दै शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त, लोकतान्त्रिक पक्षधरको प्रतिनिधित्व नभएकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ ।
०४८ देखि राजनीति शक्तिकेन्द्रमा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि तराई मधेशको प्रतिनिधित्व भन्दै ०४८ देखि नै चुनाव लडेका तथा चार पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका आनन्द ढुंगानासम्मलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।
कांग्रेसले कोशीबाट सिटौला (अन्य), मधेशबाट ढुंगाना (अन्य), वाग्मतीबाट जितजंग बस्नेत (अन्य) र विष्णुदेवी पुडासैनी (महिला), गण्डकीबाट किरणबाबु श्रेष्ठ (अन्य) र पदमबहादुर परियार (अपांगता र अल्पसंख्यक), लुम्बिनीबाट विष्णुकुमारी सापकोटा (महिला), कर्णालीबाट कृष्णबहादुर रोकाय (अन्य) र सुदूरपश्चिमबाट बलदेव बोहोरा (अन्य) तथा नारायणदत्त भट्ट (अपांगता, अल्पसंख्यक) लाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मिलेरै सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याउन लागिएको एक कांग्रेस नेताको दाबी छ । संविधान जारीपछि भएको ०७४ र ०७९ मा भएका दुवै निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग झापा–३ बाट सिटौला पराजित भएका थिए ।
‘निर्वाचन आयोगले एउटा निर्वाचनबाट पराजित व्यक्ति सोही अवधि (पाँच वर्ष) अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले पनि निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई पाँच वर्षको कार्यकालभर मन्त्री हुन निषेध गरेको छ भने सिटौलालाई उम्मेदवार हुन कुन नैतिकताले दिन्छ ?’ कांग्रेसका ती नेताले असन्तुष्टि पोखे ।
मधेशमा अन्य समूहबाट उम्मेदवार बनेका ढुंगाना कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक हुन् । उनी ०४८ यता चार पटक सांसद बनिसकेका छन । ढुंगाना ०४८, ०५१ र ०५६ मा प्रत्यक्ष र ०७० मा समानुपातिकबाट सांसद भएका थिए । उनी ०६४ र ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भए । ०५५ मा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा आपूर्ति र वनमन्त्री भएका थिए । केन्द्रीय सदस्यद्वय अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले उम्मेदवार छनोटमा एक पक्षीय र समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै फरक मत दर्ता गराएको बताए ।
कांग्रेसबाट टिकट पाउनेमा वाग्मतीमा बस्नेत तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने पुडासैनी महिला संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष हुन् । गण्डकीबाट अन्य समूहको टिकट पाउने श्रेष्ठ पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति महामन्त्री हुन् । उनी प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा समेत परेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा रिक्त अपांग÷अल्पसंख्यक समूहबाट पदमबहादुर परियार उम्मेदवार भएका छन् । परियार पुराना कार्यकर्ता हुन् ।
लुम्बिनीबाट महिला उम्मेदवार सापकोटा ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकाको उपमेयरमा पराजित नेतृ हुन् । प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा समेत रहेकी उनी प्रदेश कार्यसमितिका सदस्यसमेत छिन् । सुदूरपश्चिममा अन्य समूहबाट उम्मेदवार बोहोरा देउवाका विश्वासपात्र हुन् । उनी जिल्ला विकास समितिमा पूर्वसभापति र ०७० मा समानुपातिकबाट सांसद भएका थिए ।
अपांगता कोटाबाट उम्मेदवार बनेका नारायणदत्त भट्ट कैलाली जिल्ला कार्यसमितिका पार्टी सभापति हुन् । उनी ०६२÷६३ को जनआन्दोलनका बेलामा घाइते भएका थिए । सुदूरपश्चिमका दुई जना उम्मेदवारमध्ये बोहोरा देउवा र भट्ट आरजुनिकट मानिन्छन् । कर्णालीबाट उम्मेदवार भएका रोकाय पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री हुन् ।
उम्मेदवार छनोटमा समावेशितालाई ख्याल नगरी एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएको भन्दै कांग्रेसबाट चुनाव जितेका सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मत नखसाल्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीले मधेशी, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, राई, मगर ह्योल्मोलगायतका अल्पसंख्यकबाट एक जना पनि उम्मेदवार नबनाएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो ।’
महामन्त्री गगन थापाले पार्टी राजनीतिमा नलागेका तर लोकतन्त्रवादी, बौद्धिक समुदाय र प्रतिनिधित्व नभएको वर्गबाट उम्मेदवार नबनाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले उम्मेदवार छनोटको निर्णयप्रतिको लिखित असहमति पार्टीमा दर्ता गराएका छन् । यसरी लिखित असहमति जनाउनेमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसी पनि छन् । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमै ६ बुँदे असहमति पेस गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्र विवादित अर्का उम्मेदवार हुन्– ढुंगाना । धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि मधेशी अनुहारको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पार्टीभित्र चर्को विरोध भएको छ । समानुपातिक निर्वाचनमा खसआर्यलाई प्राथमिकता दिँदा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले एक जना पनि मुस्लिम उम्मेदवार दिएन । आफ्ना नजिककालाई ल्याउन सभापतिले गठबन्धन दलबीच भागबन्डा हुँदा दलित क्लस्टर नलिएको भन्दै पार्टी बैठकमा विरोध भएको थियो । कान्तिपुरमा खवर छ।
