कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा सोमबार वरिष्ठतम तीन न्यायाधीश एकातिर र दुई न्यायाधीश अर्कोतिर उभिएपछि बहुमतबाट सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल सरकारी निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन आदेश गर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले भने त्यसमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् ।
न्यायपरिषद्ले मल्ल, रेग्मी र फुयाँलसहित ६ न्यायाधीशको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, परिषद्ले कार्यसम्पादनका आधारमा चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि मल्ल, रेग्मी र फुयाँल सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । त्यही कारण यस्तो आदेश आएको सरकारी पक्षको बुझाइ छ ।मल्ल, रेग्मी र फुयाँल कानुन व्यवसायी हुँदै सिधै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । शर्मा र सुवेदी भने उच्च हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । उच्चको न्यायाधीश बन्नुअघि शर्मा सहसचिव थिए भने सुवेदी कानुन व्यवसायी हुँदै उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतले कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसँग बाझिने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएको छ । सात दिनभित्र विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न ६ जेठमा पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई डाक्ने निर्णय पनि इजलासले गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीले भने संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने तथा अध्यादेश संसद्मा पेस भई संसद्ले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश गर्नु ठिक नहुने भन्दै फरक मत राखेका छन् । सोमबारदेखि नै संसद्को अधिवेशन सुरु भइसकेको अवस्थामा दुवै पक्षका कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्र्ने फरक रायमा छ ।
‘रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेशअनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने–नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूसमेतसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिव देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीहरूलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमति रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकाले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौँ,’ न्यायधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको फरक रायमा भनिएको छ ।
कर्मचारी संगठनलाई रोक्ने कार्य संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताविपरीत उक्त व्यवस्था राखी अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन संशोधन गरिएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत पाँचजनाले गत २५ वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए । धारा ३४ बमोजिमको ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको दाबी निवेदकले गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको थियो । २० वैशाखमा जारी अध्यादेशअनुसार २२ वैशाखमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सूचना निकालेको थियो । अध्यादेश तथा मन्त्रालयको सूचना संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको फरक रायमा के छ ?
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई संसद्बाट स्वीकार गर्ने÷नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको एवं आजै मिति ०८३÷०१÷२८ देखि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेशअनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूसमेतसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमति रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकाले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौँ ।
विद्यार्थी युनियन खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
विद्यार्थी युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विद्यार्थी युनियनहरू खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘…विश्वविद्यालय समन्वय समितिको मिति २०८२÷१२÷२० को निर्णयको निर्णय नं. २ को बुँदा नं. (क) र (ख) कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
उक्त इजलासले लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई १५ दिनको समय दिएको छ । त्यस्तै, ४ जेठको पेसी दिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाइएको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले गत २५ वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दल, विपक्षी दलहरू र विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
