काठमाडौँ,वैशाख २८ देखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि सहकारी ठगीको विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार वैशाख २८ का लागि आह्वान गरेको बजेट अधिवेशन चल्न नदिने कांग्रेसको तयारी छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको समयमा सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भए यता यसबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबिच संवाद हुन सकेको छैन । तर, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार संसदीय छानबिन समितिसहित वैशाख २८ गते संसद् बैठकमा आउने विश्वास राख्छन् । ‘अस्ति संसद् बन्द गरेर सरकार भागेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको होला भन्ने ठान्छौँ । संसदमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
संसदीय छानबिन समितिका लागि सत्ता पक्ष तयार नभएसम्म संसद् सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेटमा हाम्रो केही अवरोध हुँदैन । तर, संसदीय छानबिन समिति बनाउने हाम्रो मागबाट ब्याक हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
वैशाख २८ अघि संसदीय दलको बैठक बसेर बजेट अधिवेशनबारे कांग्रेसले रणनीति बनाउने छ । नेता शेखर कोइरालाले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन डराउनुले आशङ्का पैदा गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको पर्याप्त प्रमाण छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउन डराउनुले पनि थप प्रस्ट पारेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन नभई संसद् चल्दैन,’ कोइरालाले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समितिको मुद्दा बजेट अधिवेशनमा थप प्रखर ढङ्गले उठ्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीजी जोडिएको सहकारी ठगीको विषय अब संसदीय छानबिन समितिभन्दा त अगाडि बढ्छ । राजीनामासम्म पुग्छ,’ उनले भने ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माफी माग्नुपर्ने लेखकको तर्क छ । यस्तै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुँदा प्रतिवादी नबनाइनु मजाकको हद भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले यो–यो ग¥यो भनेर सबै लेखेको छ । तर, प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यस्तो पनि हुन्छ ? त्यही प्रहरी भन्दैछ– को रवि लामिछाने हो, थाहा भएन ! सहकारी ठगी गर्ने रवि लामिछाने को हो भनेर खोज्न पनि संसदीय समिति अनिवार्य भइसक्यो,’ लेखक भन्छन् ।
फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वापसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि रास्वपाका नेताहरूभन्दा पनि अघि बढेर एमालेका नेताहरूले लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका थिए । तर, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको आरोपपत्रमा लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तथ्य—प्रमाण देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा पनि अलमल देखिन्छ । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी भने लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । राताेपाटीमा खवर छ।
