भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखक सत्ताको बलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । यो प्रकरणको छानबिनमा संलग्न अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई उनले शुक्रबार दिउँसो एकाएक सरुवा गरे । तर, अख्तियारको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभाव पार्ने प्रयासको चौतर्फी आलोचना भएपछि साँझ श्रेष्ठको सरुवा रोकिएको छ । सरुवामा अख्तियारले समेत असहमति जनाएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले रोजेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाएर सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसामा जाने नागरिकबाट दैनिक कम्तिमा ५० लाखसम्म असुली गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यही सूचनाका आधारमा अख्तियारले उनलाई अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । जसमा डिआइजी श्रेष्ठ पनि संलग्न छन् ।
तर, लेखकले सत्ता र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान रोक्ने प्रयासस्वरूप शुक्रबार दिउँसो सरुवा गरी उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय पठाएका थिए । तर, अख्तियारसहित चौतर्फी विरोध भएपछि बेलुका सरुवा फिर्ता गरिएको छ । अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन गृहमन्त्री लेखकमाथि राजीनामाको दबाब बढिरहेको छ ।
डिआइजी श्रेष्ठकै कमान्डमा अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी टोलीले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर अध्यागमनका प्रमुख रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल सोही टोलीले भट्टराई र उनको समूहमाथि अनुसन्धान जुटाउने काम गरिरहेका वेला डिआइजीको सरुवा गर्ने प्रयासले गृहमन्त्रीको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियारमा हालै बढुवा भएका ओमबहादुर रानालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए । बेलुका त्यसलाई संशोधन गरी रानालाई अख्तियारबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय र श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अख्तियारमै सरुवा गरिएको छ ।
डिआइजी श्रेष्ठ अख्तियारमा काम गर्न थालेको ६ महिना मात्र भएको छ । अख्तियारमा कार्यरत प्रहरीको सामान्यतया एक वर्ष नपुगी सरुवा हुँदैन ।
अर्कोतर्फ शुक्रबार डिआइजी श्रेष्ठको मात्र एकल सरुवा भएको हो । हालै बढुवा भएका ११ जनाको पदस्थापन गरेर डिआइजी श्रेष्ठको सरुवा गरिएको हो । स्रोतका अनुसार यस्तो सरुवामा अख्तियारसँग समेत समन्वय गरिएको थिएन । अख्तियार नेतृत्वले सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि बेलुका नै अर्को निर्णय गरेर सरुवा संशोधन गरिएको हो ।
गृह प्रशासनमाथि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै वेला यसरी त्यहीँ कार्यरत डिआइजीको एकल सरुवा गर्नु र त्यसलाई केही घण्टामा संशोधन गर्नुले गृहमन्त्रीको हतास मानसिकता देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् । डिआइजीको सरुवाले गृहमन्त्रीको नियत असल नभएको देखाउने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवाले अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा प्रभावित पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले आफू पदमा रहँदा आफूमाथिको अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अनुसन्धानमा संलग्न डिआइजीहरूको अवधि नपुगी अकस्मात् सरुवा गर्नुले उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको आशंका अख्तियारकै अधिकारीको छ । अख्तियारले सहसचिव भट्टराई र बिचौलियाबाट बरामद गरेका मोबाइल तथा ल्यापटपको परीक्षण पनि प्रहरीको ल्याबको सहयोगमा गरिरहेको छ । त्यसमा पनि उनले प्रभाव पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । अर्कोतर्फ यस घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० समेत अनुसन्धानमा संलग्न छ । अख्तियारसँग समन्वय गरी सिआइबीले भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीतर्फको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्रीलाई थियो पूर्वजानकारी
विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिरयता दुईपटक गृह मन्त्रालयलाई यस विषयमा पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ ।
उजुरीका आधारमा आयोगले भिजिट भिसामा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक औपचारिक पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले कुनै गम्भीर चासो नदेखाई उल्टो बदनाम र विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुली झनै संस्थागत बनाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले ‘अन्डरकभर अपरेसन’ सञ्चालन गर्दै सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ आयोगका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँगको कुराकानी र कारोबारमाथि आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।
अख्तियार मात्र होइन, प्रहरीले समेत भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको र विभिन्न देशमा लगेर बेचबिखन हुने समस्या देखिएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई नै ब्रिफिङ गरेको स्रोत बताउँछ । सोही आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुसमा भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी रोक्न मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट टोली खटाउने निर्णय गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनम एक दिनमै प्रहरीको टोलीलाई हटाइएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
