निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजःअव कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने,गुनाशा सुन्न अब छुट्टै व्यवस्था

निजामती प्रशासनमा साढे तीन दशकदेखि कायम रहेको ट्रेड युनियनहरूको विरासत अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको वैधानिक अस्तित्व समाप्त भएको हो । यी ट्रेड युनियनहरू ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएका थिए ।अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ नै फेरबदल गर्दै युनियनसम्बन्धी सबै प्रावधान हटाएको छ । यससँगै कर्मचारीहरूको ‘संगठित राजनीतीकरण’को स्वरूप अब कानुनी रूपमै अन्त्य भएको छ । विद्यमान ट्रेड युनियनहरूको कानुनी अधिकार खोसिएपछि ट्रेड युनियन संगठनहरू दबाबमा परेका छन् ।

दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस चलिरहेको वेला एक तहमाथि उठेर आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेत खारेज गरिदिएको छ । अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी सबै दफा झिकिदिएको छ । ट्रेड युनियनहरूमाथि राजनीतिक दलहरूसँगको निकटताका आधारमा सरुवा–बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेपदेखि नाजायज सुविधा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।अध्यादेशले विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा २ को खण्ड (ज १) र (ज २)सहित दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था भिकिदिएको छ । साथै दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन गठन, गठनको प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सबै व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार अब ट्रेड युनियनको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी प्रबन्ध हुनेछ । अध्यादेशको दफा ५३ मा छ, ‘निजामती कर्मचारीले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा निजले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछ ।’

गुनासो प्राप्त भएमा ३० दिनभित्रमा फस्र्योट गर्नुपर्ने र फस्र्योट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे पीरमर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्नेछ । र, त्यस्तो पुनरवलोकनको निवेदनउपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई जवाफदेही बनाउन ट्रेड युनियन खारेज गरेको बताइन् । ‘वर्षौँदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले के नतिजा दियो भन्ने सबैसामु छर्लंग छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जवाफदेहिताजस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्नेछ । यसको खारेजीबाट कोही विचलित हुन जरुरी छैन । सबै कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा कानुनले सुरक्षित गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयन हामी दृढतापूर्वक गर्नेछौँ ।’

तर, ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्नु गलत भएको भन्दै आगामी कदमका लागि संवादमा जुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले अध्यादेशको व्यवस्थाले संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुईतिहाइ नजिकको सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै हमला गरेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘तत्काल ६ वटाकै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसेर उपयुक्त तरिकाले आन्दोलन र कानुनी प्रक्रियामा जाने विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौँ । संवैधानिक अधिकारको विषयलाई अध्यादेशले काट्न सक्दैन ।’

त्यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीका लागि मानव अधिकार भएको भन्दै अध्यादेशले हनन गरेको बताइन् । ‘लोकतन्त्रमा बनेको सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार मास्ला नै भन्ने सोचेको थिइएन,’ उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियन अधिकार कटौती हामीलाई चित्त बुझेको छैन । अब कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त गर्ने कोसिस हुन्छ ।’ अध्ययन गरेपछि थप विषय सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । साबिकमा विभिन्न प्रमुख दलसम्बद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन क्रियाशील छन् । उनीहरूले संघदेखि स्थानीय तहसम्म संगठन सञ्जाल विस्तार गरेका छन् । यसमा करिब ढेढ लाख कर्मचारी आबद्ध रहेको मानिएको छ ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजामती कर्मचारीहरू खुलेरै लागेका थिए । आन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि कर्मचारीले सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका थिए । त्यसको उपहारस्वरूप तत्कालीन सरकार निजामती सेवामा कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न दिन लचिलो भयो । फलस्वरूप १२ फागुन ०४७ मा निजामती कर्मचारी संघ गठन भयो ।

पछि ०४९ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐन र त्यसको आधारमा ०५० को नियमावलीले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिएको थियो । ०६२÷६३ को राजनीतिक आन्दोलनमा सहयोग गरेबापत उनीहरूले ०६४ मा बन्द–हडतालसहितका अधिकारसमेत प्राप्त गरेका थिए । सरकार गठनको पहिलो दिनकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सयदिने कार्यसूचीमा ट्रेड युनियन खारेजीको विषय उल्लेख थियो । रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने घोषणा गरेको थियो ।