लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा खोल्ने घोषणाप्रति नेपालको आपत्ति भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटःभारतकाे जवाफ यस्ताे छ

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएपछि नेपालले त्यसप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अडान पुनः स्पष्ट पारेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणाअनुसार नेपाल आफ्नो ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणका आधारमा सीमाबारे अडिग रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विशेष गरी १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको दुवैलाई प्रस्ट पारिएको जनाएको छ ।

‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।’

त्यस्तै, सरकारले भारत सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार र तीर्थाटन क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र चीनलाई पनि लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको कूटनीतिक नोटबाट जानकारी गराइसकिएको स्मरण पनि गराएको छ । सीमा विवाद समाधान वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ । नेपाल र भारतबिचको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।’

भारतले १८ वैशाखमा चीनसँगको समन्वयमा नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको थियो । अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुने र तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्ने उल्लेख थियो ।

कोभिड महामारी सुरु भएपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबिच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुनः नियमित गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिवेला पनि लगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो ।

भारतको जवाफ
यो परम्परागत मार्ग हो, कुनै नयाँ विकास होइन
भारतले भने लिपुलेक हुँदै कैशाल मानसरोवरको मार्ग नयाँ नभई परम्परागत रहेको जवाफ नेपाललाई दिएको छ ।नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा प्रेसनोट जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका रणधीर जैसवालले पनि धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘यस विषयमा भारतको धारणा सधैँ स्पष्ट र स्थिर रहँदै आएको छ । कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि सञ्चालन हुँदै आएको लामो परम्परायुक्त मार्ग हो । र, यो यात्रा यही मार्ग हुँदै आएको छ । त्यसैले यो कुनै नयाँ विकास होइन,’ आइतबार जारी प्रेसनोटमा भनिएको छ ।

लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपालले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ । तर, भारतले भनेको छ, ‘सीमासम्बन्धी दाबीहरूका विषयमा भारतले सधैँ यस्ता दाबीहरू न त उचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छन् भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । यस्ता एकतर्फी रूपमा कृत्रिम ढंगले क्षेत्रीय दाबीहरू विस्तार गर्ने प्रयास स्वीकार्य छैन ।’ यद्यपि, भारत नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा विशेषतः सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका मुद्दा समाधान गर्न संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट रचनात्मक रूपमा अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।

परराष्ट्रद्वारा जारीप्रेसनोटमा भनिएको छ –

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।
नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।