सरकारको नीति तथा कार्यक्रमःनिजी क्षेत्र प्राेत्साहन,कर्मचारीलाइ डण्डा लाउने लगाएतका यस्ता छन् सरकारले राखेका नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (पूर्णपाठ)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । ४४ पृष्ठ, १०० बुँदा र पाँच हजार भन्दा धेरै शब्दमा ल्याइएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै सरकारले लिएका नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । क्षेत्रगत रुपमा केही विषयलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र र लगानी, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन, रोजगारी र श्रम, पर्यटन र वातावरण, स्वास्थ्य र शिक्षा, सुशासन र प्रशासन, डायस्पोरा र विदेश नीति तथा पूर्वाधार क्षेत्र लगायत सम्बन्धमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र र लगानी

अर्थतन्त्र तथा लगानीको क्षेत्र अन्तर्गत सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई बढावा दिने नीति लिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात र डिजिटल व्यापारलाई बढावा दिन यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति र निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्नेलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन

यस अन्तर्गत सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिनेगरी रिमोट वर्क नीति ल्याउने जनाएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने समेत सरकारको नीति छ ।

उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क निर्माण गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने समेत सरकारले जनाएको छ ।

एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी लगायतका सेवा दिन स्टार्टअप नेपाल पोर्टल नामक फ्लेटफर्म सञ्चालन गरिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

श्रम तथा रोजगारी

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि २०९२÷९३ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ । यो नयाँ विषय हो । ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसमा आधारित भई राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम र विदेशबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरिने कार्यक्रम छ ।

पर्यटन र वातावरण

पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै २०८५ साललाई ‘भिजिट नेपाल–२०८५’ को रुपमा मनाउन पूर्वतयारी सुरू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालको पानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ब्रान्डिङ गर्न ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा ल्याइएको छ ।

छरिएका प्रदूषण शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागु गरिने र छुट्टै ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने समेत सरकारको कार्यक्रम छ ।

डायस्पोरा र विदेश नीति

विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र तत्काल उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन चौबीसै घण्टा चल्ने सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट स्थापना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । प्रवासी नेपालीहरूको पुँजी र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ज्ञान बैंक र डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल संयन्त्र निर्माण गर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै, निश्चित भन्दा धेरै लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा दिने नीति समेत गरिएको छ ।

पूर्वाधार

काठमाडौँ उपत्यकामा बस ट्रान्जिट (बीआरटी)को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन सुरू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

निजी क्षेत्रलाई ‘फेभर’

प्रारम्भिक दृष्टिमा हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्न खोजेको देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण यसमा टेकेर आउने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट मात्र प्रष्ट हुने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा यो निजी क्षेत्रमैत्री नै रहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी सरकारको कार्यक्रमप्रति सकारात्मक हुनुमा पाण्डे ४र५ वटा कारण अ‍ौंल्याउँछन् । आगामी वर्ष सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएको छ । यो भनेको सुशासन, संस्थागत सुधार, नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार जस्ता अवधारणाहरू पर्दछन् । यो निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय पनि हो ।

दोस्रो विषय करको संरचना हेरफेर गर्ने छ । खासगरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी कर सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । मध्यम वर्गलाई सहुलियत हुने कार्यक्रमले बजारको माग संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । करको भार कम गर्ने र दायरामा विस्तार गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

यीबाहेक आईटी क्षेत्रलाई बढावा दिने, करसम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने विषयलाई समेत सकारात्मक रूपै लिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सुझावको रूपमा जे विषय सिफारिस गरेका थियौै, धेरै कुरा आएका छन्, प्रारम्भिक दृष्टिकोणमा यी विषय सकारात्मक नै छन् ।’

प्रवासीहरूप्रति अनुग्रहित

नीति तथा कार्यक्रमले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीप्रति भने निकै सकारात्मक देखिएको छ । उनीहरूलाई गर्ने सेवाप्रवाह, सहजीकरणदेखि राहतसम्मका कार्यमा धेरै कार्यक्रम समावेश गरिएको देखिन्छ ।

विप्रेषण लगानी मिलान कोषमार्फत रेमिट्यान्सको उपयोग, डायस्पोराको पुँजी परिचालन, पुँजी बजारमा पहुँच, लगानीको सुरक्षा मात्रै नभएर नागरिकता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।त्यस्तै डायस्पोरालाई नै लक्षित गर्दै ज्ञान बैंक, सीप पासपोर्टको अवधारणादेखि फर्किएकालाई कृषि उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र सुधार गर्न नयाँ गन्तव्यको खोजी, सेवाका लागि छुट्टै लेन, रेस्पोन्स र उद्धार युनिटदेखि कल्याणकारी कोष र सहायता उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय समेत समावेश छन् । यी विषयलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने अर्थविद् दंगाल बताउँछन् । योबाहेक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीप्रति निर्मम

निजी क्षेत्र र डायस्पोराप्रति अनुग्रही देखिएको सरकार नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीप्रति भने अत्यन्तै पूर्वाग्रही देखिएको छ । कर्मचारीको नियतमाथि नै आशङ्का गर्दै नियन्त्रणका लागि कयौँ कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कार्यलाई फौजदारी कसुरजस्तो व्यवहार गरिएको छ । यस्तो भेटिए उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि यस्तो कारबाही फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकाहरूलाई मात्रै हुन्छ ।

त्यस्तै, कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्दै अवकाश भएको कुनै निश्चित समयसम्म अर्को पदमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।कर्मचारीहरूको योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिनेछ। साथै, कर्मचारीहरूको नैतिकता र आचरण जाँच्न नैतिक परीक्षण संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गर्दै कर्मचारीमाथि दबाब बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउन सूचकमा आधारित प्रणाली लागू गरिनेछ। यसका साथै, विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूको त्रैमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै तोकिएको समय सीमाभित्र सेवा नदिई नियम उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी व्यवस्थाले सरकारलाई ब्याकफायर हुनसक्ने अर्थविद् दंगाल बताउँछन् । देशमा काम गर्ने भनेको कर्मचारीले हो, कर्मचारीलाई नै विश्वासमा नराख्ने हो भने काम गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सरकारले निजामती कर्मचारीदेखि विश्वविद्या

नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.setopati.com/uploads/pdf/niti-1778499657.pdf