काठमाडौं, सय किलो सुन तस्करी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्ने विषयले अझसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उच्च प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।सय किलो सुन तस्करी भएको चार हप्तामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक चारपटक बसे पनि सुन तस्करी र तस्करलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।
एक मन्त्रीले भने– ‘त्यति ठुलो तस्करी भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गरिएको छैन, यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने हो तर मन्त्रिपरिषद्मा उहाँहरू यस विषयमा चिन्तित नदेखिँदा आश्चर्य लागेको छ ।’शुरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समेत पास भइसकेको अवस्थामा सय किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो ।
त्यसअघि २० क्विन्टलभन्दा बढी सुन तस्करी भइसकेको तथ्य विभागकै अनुसन्धान अधिकृतहरूले फेला पारेका थिए ।राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले शुरूका दिनमा सुन तस्करीको जालो पत्ता लगाउन राम्रै मिहिनेत गरे पनि पछिल्ला दिनमा आएर उनीहरू पनि निराश बन्न पुगेका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सुन तस्करका मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावा छिरिङ पक्राउ परेपछि अनुसन्धानमा धेरै वाधा व्यवधानहरू आइपरेको थियो ।दावाको सत्तारुढ दलकै विभिन्न नेताहरूसँग बाक्लै उठबस हुने गरेको तथ्यहरूसमेत फेला परेको थियो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
