काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ ।
करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँका उपकरण खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका बस्नेतसँग बिहीबार र कार्कीसँग अख्तियारले मंगलबार टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो । अख्तियारले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरू बयानमा गएका थिएनन् । बस्नेत २०७४ र कार्की २०७८ मा सञ्चारमन्त्री थिए । कानुनअनुसार तलबाट प्रक्रियागत रूपमा आएका फाइलबमोजिम काम गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियाको जिम्मा कर्मचारी तहलाई थोपरेर दुवै पन्छिन खोजेको अख्तियार स्रोतले बतायो । बस्नेतले बयानमा अवैध कलबाइपासका कारण राज्यले ठूलो धनराशि गुमाउँदै आएको र त्यसलाई रोकेर राजस्व वृद्धि गर्न टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्ने निर्णय भएको जिकिर गरेका छन् । उपकरण खरिद प्रस्ताव प्राधिकरणबाट प्रक्रियागत रूपमा आएर मन्त्रालयले सदर मात्रै गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै गलत मनसाय नभएको उनको दाबी छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पनि प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट चरणबद्ध रूपमा आएका फाइल सदर गरेकाले आफूलाई यो प्रकरणमा आरोप लगाउनु गलत भएको दाबी गरेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले टेरामक्स उपकरण खरिद सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, वार्षिक बजेटमा नपरेको योजना किन अघि बढाउनुपरेको भनेर निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । अदालतको फैसलाविपरीत मन्त्री बस्नेतका पालामा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने वार्षिक बजेटबिनै र पूरक बजेटका रूपमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट खर्च गर्न कार्कीले सहमति दिएका थिए ।
अख्तियारले कार्की र बस्नेतलाई माघ पहिलो साता नै बयानका लागि टेलिफोनबाट डाकेको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा व्यस्त हुनुपरेका कारण देखाउँदै दुवै बयान दिन गएनन् । पछिल्लो पटक अख्तियारले पुनः लिखित पत्र काटेपछि मात्रै बयान दिन पुगेका हुन् । कार्कीले टेरामक्स खरिदको निर्णय लिनेदेखि बजेट छुट्याउने काम आफ्नो कार्यकालमा नभएर अघिल्ला मन्त्रीहरूबाटै भएको बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै आफूले गरेको तर्क बयानका क्रममा भनेका छन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उपसचिव, सहसचिव, सचिवबाटै प्रक्रियासम्मत आएको फाइललाई आफूले सदर मात्रै गरेको’ उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । कार्कीसँग सम्पर्क गर्दा यसबारेमा अहिल्यै केही नबोल्ने, आवश्यक परेमा पछि छुट्टै धारणा राख्ने बताए ।
बस्नेतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरे पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । उनले टेरामक्सका उपकरण खरिदबापत्को भुक्तानी आफ्नो कार्यकालमा नभएको दाबीसमेत लिएका छन् । ‘मन्त्रीले नीतिगत निर्णय लिने हुँदा खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको’ उनको जिकिर छ । खरिद प्रकरण र अख्तियारलाई दिएको बयानबारे बस्नेत कान्तिपुरसँग खुल्न चाहेनन् । ‘मिडियामा अन्दाजका भरमा जेजस्ता कुरा आइरहेका छन्, त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ शुक्रबार उनले भने । कानुनविपरीत उपकरण खरिद गर्ने सुरुको निर्णय प्रक्रिया बस्नेतबाट र खरिद सम्झौता एवं रकम भुक्तानी प्रक्रिया कार्कीबाट सदर भएको थियो ।
विदेशबाट आउने टेलिफोन÷कल नियमन तथा अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली रोक्ने भन्दै टेरामक्स प्रविधिका ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्ने योजना मन्त्री बस्नेतका पालामा सुरु भएको थियो । यो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाटको फैसलाविपरीत थियो । नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा फैसला गर्दै कानुन नबनाई व्यक्तिका फोन कल, एसएमएसलगायतका माध्यम निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो । कान्तिपुरमा खवर छ।
