काठमाडौँ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा करिब पौने ७ अर्ब भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा १८ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन पूर्व सचिवसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कामय गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने वर्षौंदेखि उक्त परियोजनामा काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको, भएको काममा बढी भुक्तानी गरिएको, ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरिएको लगायतको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र त्यस वापत् बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज असुल नगरेको तथा पेश्की फर्स्यौट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त्य भएपछि असुल हुन बाँकी रहेको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा त्यसमा लाग्ने ब्याज असुल नगरेको लगायतको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिए ।
पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भिम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । तीनै जना खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ
पूर्वसचिव शर्मा र सहसचिव समेत रहेका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ ७८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वसचिव उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ र अर्को पूर्वसचिव ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ५९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बिगो र त्यतिनै जरिवाना र कैद सजालय मागदाबी गरिएको छ । तीनै जना पूर्वसचिव मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष पनि हुन् ।
त्यस्त हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका तत्काली बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ विरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । तीन पूर्वसचिवसहित मन्त्रालय र विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी एवं पदाधारी र ठेकेदार कम्पनीसहित १८ प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । परामर्शदा इप्तिसा–बीइटीएस जेभीका तत्कालनीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस र बीइटीएस कन्सल्टिङ सर्भिस र निर्माण व्यवसायी सिएसी दी राभेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
