रूपक कुलाल
डोल्पा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आर्थीक वर्ष २०७९।८० को नतिजा सार्वजनिक भएकाे छ। स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार डोल्पाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा धेरै अंक जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४.३६ अंक ल्याएर प्रथम भएको हो ।
यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२.०६ अंकसहित दाेस्राे,३५.९३ छार्काताङसाङ तेस्राे,त्यसपछि क्रमस डोल्पाबुद्धले ३४.८२, ठुलोभेरी नगरपालिकाले ३३.८१ ,काइकेले ३१.०६,मुड्केचुला गाउँपालिका २६.४९ अंक पाएको छ भने सबैभन्दा कम त्रिपूरासुन्दरी नगरपालिकाले २६.०६ अंक प्राप्त गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ४८.३३ अंक ल्याएको प्रथम भएको छ । दोस्रो स्थानमा रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४७.३६ र तेस्रोमा डोल्पाको जगदुल्लाले ४४. .३६ अंक ल्याएको छ । गतवर्षको प्रदेशकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको थियो ।
जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले नीति र विधिमा रहेर काम गर्ने र त्यसमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुवैको संयोजन हुँदा अपेक्षाकृत प्रतिफल सजिलै आउने जानकारी दिए । उनले भने, “इच्छाशक्तिका अगाडि दुर्गम र सुगमको कुनै भेद छैन किनकि सूचना र प्रविधिको उच्चतम विकासले विश्व आज एक गाउँ बनेको छ । काम गर्ने हो । यहाँ दूरी नाप्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन ।” हरेक पालिकाकाहरुको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीप्रतिको दृढताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष रोकायले बताए । यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नागरिक अधिकार सुनिश्चितता र सहज तथा पहुँचयोग्य सेवा प्रवाहका लागि दैलोका सरकारहरु वफादार र प्रतिबद्ध भएर कर्मप्रति समर्पित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुर्गम भए पनि जगदुल्ला अब्बल देखिएको छ । यद्यपि उक्त गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले काम गर्दै आएका छन् । “भौगोलिक विकटता कार्यसम्पादन र विकासको प्रधान बाधक होइन”, उनले भने, “हाम्रो प्रवृत्ति, सोच र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सक्ने हो भने सङ्घीय व्यवस्था सबैका लागि उपयोगी र हितकर छ ।” यसका लागि सरकारी तथा राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरू उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।
आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याए र नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरेरनगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएको लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । स्थानीय तहले आगामी आवको आयरव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए÷नपठाएको, स्थानीय तहलेसमेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको जस्ता आधारमा पनि अंक दिएको छ ।
