सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राय–सुझाव दिन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० गतेभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको हो।फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ल्याइएको जनाइएको छ।
मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ। कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी र दुधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने घोषणा
सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले शिक्षामा निःशुल्क नीति ल्याउने घोषणा गरेको हो ।संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धामुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरुको पुर्नसंरचना गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा, र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षापछि विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न कुरा प्रतिबद्धता–पत्रमा छ । कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाई किसान क्रेडिट कार्ड दिने
सरकारले कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि नै प्रमुख पेसा र कर्म हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, भू–उपयोग योजनाको पुनराअवलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोगसहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत कानूनी र भन्सारसुधार लगायतका कार्य गर्ने जनाइएको छ ।यसले आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने सरकारको आकलन छ । हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी÷रैथाने बिउ संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ ।
रोजगारीका लागि कोडिङ डेटा, कृत्रिम बुद्धिमता र साइबर सुरक्षाको सिप पाठ्क्रममा समावेश गर्ने
सरकारले विद्यालय तहदेखिकै पाठ्क्रमममा कोडिङ डेटा, कृत्रिम बुद्धिमता र साइबर सुरक्षाको सीप पाठ्क्रममा समावेश गर्ने जनाएको छ ।मंगलबार १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताको लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानूनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोर्ट वर्क,डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढवा दिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आथिर्क वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सृजनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न अनवश्यक स्रोत विनियोजनसहित सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पनि जनाइएका छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने
थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने
सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गर्ने भएको छ। मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुसाशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा सरकारले नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।त्यस्तै, राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
