१०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्दै सरकारःके के आउँदै छन् नयाँ कानुनहरू ?

सरकारले १०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा नयाँ ऐनका विषय र संशोधन गर्नुपर्ने ऐन पहिचान भएको छ । त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् ।

ऐन निर्माणको ढाँचा र विधायन ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा भए÷नभएको विषय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।प्राथमिकता अनुसार ऐन निर्माणको लागि अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने काम पनि यही मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।१०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी तयार भएको विषयसूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आउँदो संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दैछ । विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइसकेको छ ।जनताको समय लिने लगायतका कार्य सकाएर अगाडि बढेको यो विधेयक अब मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा पेश गर्छ ।संघीय संसद्ले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तयारीमा रहेका केही मुख्य विधेयक

१. सार्वजनिक खरिद विधेयक – प्रधानमन्त्री कार्यालय

२. नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक – अर्थ मन्त्रालय

३. कर्मचारी संचय कोष विधेयक – अर्थ मन्त्रालय

४. कम्पनी विधेयक – उद्योग मन्त्रालय

५. जलस्रोत विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

६. नवीकरणीय ऊर्जा विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

७. विद्युत् विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

८. सिँचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक – ऊर्जा मन्त्रालय

९. नेपाल प्रहरी विधेयक – गृह मन्त्रालय

१०. सशस्त्र प्रहरी विधेयक – गृह मन्त्रालय

११. अध्यागमन सम्बन्धी विधेयक – गृह मन्त्रालय

१२. गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक – गृह मन्त्रालय

१३. संघीय निजामती विधेयक– संघीय मामिला मन्त्रालय

१४. स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक– संघीय मामिला मन्त्रालय

१५. मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक – महिला मन्त्रालय

१६. नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक – पर्यटन मन्त्रालय

१७. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक – पर्यटन मन्त्रालय

१८. प्रावधिक तथा व्यवसायीक सीप विकास विधेयक – शिक्षा मन्त्रालय

१९. राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक – रक्षा मन्त्रालय

२०. प्रति विश्वविद्यालय विधेयक – रक्षा मन्त्रालय

२१. सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयक– भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

२२. साइबर सुरक्षा विधेयक – सञ्‍चार मन्त्रालय

२३. सञ्चार विधेयक – सञ्‍चार मन्त्रालय

२४. रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक– स्वास्थ्य मन्त्रालय

२५. पशु वधशाला र मासु विधेयक– कृषि मन्त्रालय

२६. पशु स्वास्थ्य विधेयक – कृषि मन्त्रालय

२७. बैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी विधेयक – कानुन मन्त्रालय

२८. गम्भीर योनजन्य हिंसा सम्बन्धी विधेयक – कानुन मन्त्रालय

२९. बलात्कारपछि हत्यासँग सम्बन्धित विधेयक– कानुन मन्त्रालय