सरकारको योजनाः वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याएर १५ दिनभित्रै व्यवस्थापन गर्ने यस्ताे छ याेजना

सरकारले दुई दिनभित्र नदि किनारमा अवैध घर टहरा बनाएर बसिरहेका सुकुम्वासीलाई हटाएर उनीहरुको दिगो व्यवस्थापनको तयारी गरेको छ । तत्काललाई उनीहरुलाई अन्त्रय राख्ने र त्यसपछि वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याएर बसोबासको उचित प्रवन्ध गर्ने तयारी भएको हो । सरकारको उक्त योजना बमोजिम आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ बुँदे सुचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनामा आज साँझ ७ बजेसम्म अवैध घरटहरा खाली गरिसक्न भनिएको छ ।

पहिलो बुँदामै बनिएको छ, ‘अवैधरुपमा बनाइएका घर–टहराहरु वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्नुहोला । आफैंले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीर्लाइ खबर गर्नुहोला । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रवन्ध मिलाउनेछ ।’
यस्ता घर टहरामा भएका आफ्ना निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्न सूचनामा भनिएको छ। घरटहरामा बसोबास गर्ने अपांग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर अन्यत्र सार्न आग्रह गरिएको छ । यस कार्यका लागि पनि काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिन सुझाव दिइएको छ ।
सूचनाअनुसार भोली बिहान ६ बजेदेखि घर–टहराहरु भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्णरुपमा खाली गर्न थालिने छ ।

‘त्यस कार्यमा कोही कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गरेमा कानून बमोजिम कडा कारवाही भई जानेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।’
यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति र परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासका आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानमा राखिने भएको छ । सोपश्चात सम्वन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक सुकुम्वासीहरुको लगत लिने र स्क्रिनिङको कार्य तत्काल सुरु गर्ने भनिएको छ ।

‘आगामी १० देखि १५ दिनभित्र एकिन भएका वास्तविक भूमिहिनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ, यस कार्यका लागि तपाईंहरुले सहयोग गर्नुहोला,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘कसैले यस सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिका समेतको संयुक्त कारवाही गर्दा भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं स्वयम् हुनुहुनेछ ।’