काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदमा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।विपक्षी दलहरुले संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनैपर्ने अडान लिएपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै संसदमा ल्याउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
संसद नियमावलीमा संसद सञ्चालन रहेको अवस्थामा पहिलो साता प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने व्यस्था छ ।
यसअघि विपक्षीले सोही माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि चार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री नआए मंगलबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संसद् बैठक अहिदले जारी छ । आकस्मिक समय, विशेष समय र शून्य समयको कार्यक्रम सकिँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा आउने जानकारी सत्तापक्षले नदिए आजको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने तयारीमा आफूहरु रहेको नेकपा प्रमुख सचेतक युवरावज दुलालले जानकारी दिए ।
‘हामीले नियमावलीको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनैपर्नेबारे अडान राख्यौं । नभए केही दिन स्थगित गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री आउने वातावरण बनाउनुस्, बैठकमा आफूले राखेको धारणा उल्लेख गर्दै दुलालले भने, ‘तपाईंहरु विधियको शासनको कुरा गरेर आउनुभएको हो । प्रशानमन्त्रीबाटै विधिको उल्लंघन भइरहँदा कसरी आउँछ विधिको शासन ?’
उनका अनुसार विपक्षी दलले जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सांसदले शान्तपूर्वक सुन्ने वातावरण बनाउन सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
दुलालका अनुसार विपक्षीले प्रधानमन्त्री कहिले संसदमा आउँछन् भन्नेबारे मिति तोक्न माग गरे । रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मिति भने तोक्न सकेनन् ।
‘रास्वपा प्रमुख सचेतकले आजै दुई घण्टाभित्र सरकारसँग कुरा गरेर जवाफ दिने बताउनुभएको छ । यही मितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि ल्याउँछु भन्न सक्नुभएन’, दुलाले भने, ‘खाली हामी ल्याउँछौं भन्नुहुन्छ । तर, समय तोक्न सक्नुहुन्न । आउँछु भनेर मात्र हुँदैन । हप्ता दिन, दुई साता, एक महिना कहिले र कुन दिन आउने हो त्यो हामीलाई चाहिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री आउने दिनसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगन गर्न पनि विपक्षीले माग गरे पनि सदनको काम बारबाही अघि बढेको छ।
