काठमाडाैँ, नेकपा एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेर दल परिवर्तन गर्नुको कारण पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिह्नमा दाङबाट विजयी वलीले आइतबार माओवादी केन्द्र रोजेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेकी छिन् । त्यस घटनालाई नजिकबाट नियालेर पार्टी र सरकार दुवैतर्फबाट आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहानसम्म पार्टीको सम्पर्कमा रहेकी वली बैठकमा आउँदाआउँदै बीचबाटोबाटै ओर्लिएर अर्को गाडीमा चढेर सम्पर्कविहीन भएको र केहीबेरपछि दल त्यागेर माओवादी केन्द्र रोजेको वक्तव्य जारी गरेको सूचना प्राप्त भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले हठात् घटनाक्रम विकसित हुनुमा अपहरणमा परेर उनले बाध्यतावश वक्तव्य निकालेको हुन सक्ने या पैसाको समेत ठूलो चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित वली एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेमा क्रियाशील थिइन् ।
प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिनुका साथै उनी दाङ जिल्लामा संस्थापन एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अनेमसंघको प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारीमा समेत थिइन् । यद्यपि, नेकपा बनेपछि विजयी सांसदहरूले दल रोज्न पाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार भने वलीले माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गरेको वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ ।बैठकमा पछिल्लो विकासक्रमपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवितै रहेको र सरकारलाई बलियो बनाउन जनता समाजवादी पार्टीसँगको सहकार्यको कोसिसलाई जारी राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसदले सरकारलाई समर्थन गरे पनि उनीहरूलाई उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही गरेपछि सांसदबाट निष्कासनमा परेका छन् । कारबाही गैरकानुनी भन्दै जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले वक्तव्य जारी गरेपछि निष्कासित सांसदहरूले कानुनी उपचारको बाटो रोजेका छन् । तर, कोरोना संक्रमणले अदालती कामकारबाही प्रभावित भएकाले उनीहरूले कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छैन ।
त्यस्तै, बैठकले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुनै निर्णय लिनुपरे पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिन सक्नेगरी जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर, बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने कोभिडको बिरामीकोउपचारका लागि आवश्यक प्रबन्धका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।‘बैठकले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्याहरू, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै बैठकले समग्र पार्टीपंक्तिलाई कोभिडविरुद्धको यस कठिन लडाइँमा स्वयंसेवी रूपमा परिचालित हुन पनि आह्वान गरेको छ ।’नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
