spot_img

माधव नेपालको कानूनी परामर्श ः संविधानको धारा ७६(५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

spot_img

काठमाडौं, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिलीजुली सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको समयको अन्तिम दिन नेकपा एमालेमा सहमतिको प्रयास तीव्र भएको छ ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर नेता विष्णु पौडेल बिहीबार विहानै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वर पुगे । लगत्तै बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय भयो । पार्टीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार आफूमा लिएका ओली आफैंले अब नेता नेपालसँग भेट गर्दैछन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुने भएकाले ओलीले सांसदहरुको राजीनामा रोक्न खोजेका हुन् ।पार्टी एकता जोगाउन आफ्नै समूहबाट पनि दबाव खेपिरहेका नेता नेपालले पनि ओलीलाई भेट्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग छलफल गरेका छन् भने उनले आफ्नो समूह निकट कानून व्यवसायीहरुसँग पनि परामर्श लिएका छन् ।

भेटका लागि शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी नेता नेपालकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए । छलफलका क्रममा नेता नेपालले मुख्यतया दुई विषयमा चासो दिएका थिए ।पहिलो, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार नेकपा एमालेको पार्टी संरचना एकताअघिको अवस्था अर्थात २ जेठ २०७५ मा फर्किनु बाध्यकारी हो कि होइन ?दोस्रो, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किन र सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन तयार भए नेता नेपाल सहमति गर्न तयार छन् । तर कारबाही फिर्ता वा सहमतिको प्रयास अर्को जालझेल हो कि भन्ने उनको आशंका छ ।त्यसैले अहिले सांसदहरुको राजीनामा रोक्ने योजनाका साथ ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने नेता नेपालको चिन्ता छ ।

किनकी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएनन् र सिंगो जसपाले साथ दिएन भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल हुन्छ । र, संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन् ।यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

नेता नेपालले यो संविधानको यो धाराको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर चासो राखेका थिए । भेटमा सहभागी एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले यसमा दलको होइन, सांसदले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन दिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पा¥यौं ।’परामर्शपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन तयार भए आफ्नो समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोक्न सक्छन् । किनकी सहमति कार्यान्वयन नगरे ७६(५) अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प बाँकी रहेको देखिएको छ ।‘उहाँ सांसदहरुको राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँड्नुभएको छ । अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत हुनुभयो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘सहमति भएन भने कठोर कदम चाल्ने तयार नै हुनुहुन्छ ।’अनलाइनखबरमा खबर छ

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img