काठमाडाैँ, गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शुक्रवार प्रदेश सभावाट विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । नियुक्त भएको एक सातामै पोखरेलले विश्वासको मत लिनका लागि गरेको प्रदेश सभा बैठकमा शुक्रबार प्रस्ताव गरेपछि भएको मतदानमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३१ मत र विपक्षमा २७ मत खसेको हो । यस अघि पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ६ अनुसार आफुलाई विश्वासको मत दिएयोस भन्दै सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
६० सदस्य प्रदेश सभामा जनमोर्चाको एक सांसद पदमुक्त भएसँगै हाल ५९ सदस्य कायम रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको लागि ३० मत आवश्यक रहेको थियो । प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली काग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।शुक्रबार भएको मतदा१५,माओवादीका११,जनमोर्चाका २, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र गरि ३१ सांसदले मत जाहेर गर्दा एमालेका २७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यस अघि २९ जेठमा समेत तिनै दल र सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिईन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ व्यवस्था रहेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आव्हन गरेसगै पोखरेलले आफुलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तीका लागि सोहीदिन दाबी पेश गरेका थिए । पोखरेलको दाबी पुगेसगै उनि २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
२९ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री सगै अन्य चार मन्त्रीले सोहीदिन सपथ खाएका छन् । काग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, समाजवादीका हरिशरण आर्चाय र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ दिपक मनाङे रहेका छन् । मुख्यमन्त्री सगै चार मन्त्री नियुक्त भएपनि सवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले राखेर चारै जनालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार गठबन्ध बनाएका चार दलमा कुन मन्त्रालय कस्ले लिने विषयमा सहमती नभएका कारण मनत्रीहरुलाई कुनै जिम्मा नदिएको बताईएको छ । काग्रेसले भने मुख्यन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने बताउदै आएको थियो भने सहयात्री अन्य दलले अहिलेनै कुन मन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहेका छन् ।
२९ जेठमा गठन भएको सरकारले ३१ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र बजेटका वारेमा प्रदेश सभा बैठकमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ । सगै मन्त्रीमण्डल विस्तार र मन्त्रीहरुलाई कार्यविभाजन तोक्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको रहेको छ ।
