काठमाडौं, विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा यस वर्षदेखि १० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्दै छ ।सरकारबाट बर्सेनि अनुदान लिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेको केयूले विद्यार्थीबाट निजी कलेजसरह शुल्क असुल्ने गरेको छ । तर, छात्रवृत्ति भने एमबिबिएसमा नियमित एउटा सिट मात्रै दिने गरेको थियो । जब कि सरकारी जग्गा प्राप्त गरेबापत एमबिबिएस, एमडी र नर्सिङमा एक–एकजनालाई छात्रवृत्ति दिने सहमति शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको थियो ।
एमबिबिएसबाहेकका कार्यक्रममा पनि केयूले नियमित छात्रवृत्ति दिने गरेको छैन । गत वर्ष बिएस्सी नर्सिङमा मात्रै एक सिट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयसँग एक सिट मात्रै छात्रवृत्तिमा पढाउने सम्झौता भएको दाबी गर्दै केयूले कोटाको छात्रवृत्ति दिन मानेको थिएन ।तर, यस वर्षदेखि नेपालीको लगानी रहेका अन्य कलेजमा झैँ केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने गरी तयारी भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले बताए । ‘आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकीकृत परीक्षा लिँदै छ, यो वर्षदेखि केयूमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
नेपालीको लगानी रहेका शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलमा एमबिबीएसतर्फ यस वर्ष सय र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । अब एमबिबिएसमा १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइने प्रवक्ता लुइँटेलले बताए ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह अनुदान नदिए पनि केयूलाई वार्षिक २० करोडसम्म अनुदान दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका समयमा पर्ती जग्गा प्रयोग गर्न पाउने, नाफा कमाएर बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पहल नगर्दा केयूबाट पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थी वञ्चित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।नेपालमा सरकारले निजीस्तरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । तर, केयू सरकारी अनुदान र जमिन प्रयोग गरेर निजी विश्वविद्यालयझैँ सञ्चालित छ ।
गत वर्षदेखि यी सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति
सरकारले गत वर्षदेखि एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत विषयमा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । छात्रवृत्तिबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ, बेलझुन्डी र कीर्तिपुरका आयुर्वेद क्याम्पस तथा पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगर नर्सिङ कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम पढ्न ३२ हजारको आवेदन
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । जेठ दोस्रो सातादेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरे पनि कोभिड– १९ को संक्रमण उच्च दरले फैलिएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
पहिलोपटक हुन लागेको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षामा अनलाइनमार्फत ३२ हजार दुई सय ८५ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । सबैभन्दा बढी एमबिबिएसका लागि १० हजार सात सय ३४ विद्यार्थीले फारम भरेका छन् । त्यसैगरी बिडिएसका लागि चार हजार पाँच सय २४, बिएस्सी नर्सिङमा चार हजार पाँच, बिएनमा तीन हजार चार सय ८०, बिफाममा तीन हजार एक सय ९० जनाले फारम भरेका छन् ।
सेनाको कलेजलाई सार्वजनिक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै अलपत्र
चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्न चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दुई महिनाअघि नै शिक्षा मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको छ ।शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिले नियमावली क्याबिनेटको विधायन समितिमा छ ।
सेनाले भने आफूले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक पनि नमान्ने र निजी पनि नमानेर ‘विशेष’ प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन भएपछि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधन भएमा सेनाको मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नेले पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
ऐनअनुसार सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको संस्था सार्वजनिक प्रकृतिको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ऐनले सार्वजनिक संस्थाको समेत परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ (प)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ ।’नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
