काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि इजलासले ६ वटा प्रश्न अघि सारेको छ ।न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षको तर्फबाट भएको बहसमा आएका विषयबाहेक पाँच प्रश्न गरे, जसमध्ये तीन वटा प्रक्रियासँग सम्वन्धित छन् । यस्तै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले पनि एउटा प्रश्न गरेका छन् ।
न्यायाधीश खतिवडाले सोधेको पाँच प्रश्न ः
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पत्र पेश गर्न गएको कागज रीतपूर्वकको छैन । टिपेक्स लगाएको छ, काटकुट गरिएको छ र कानुनी रीत पुगेको छैन । जाली किसिमको छ, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको कागज त्यहाँ पेश भएको छ ।
यहाँ निवेदक १४६ जना भनेर आयो, निवेदनमा ५ जनाले मात्र सही गरेको छ । यो कुन कानूनले बर्जित गर्छ ? यो निवेदन नै रीतपूर्वक परेको थिएन, यस्तो निवेदनमा सुनुवाइ हुनु पर्ने नै होइन, यो त खारेज गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानको धारा १३७ उपधारा २ अनुसारको अवस्थाको विवाद होइन, उपधारा ३ अनुसारको विवनद निरुपणका लागि निर्धारित जुन प्रक्रियाहरु थिए, त्यसलाई पुरा गरिएको छैन ।
संविधानको धारा ७६(५) को जस्तो निवेदक पक्षबाट व्याख्या प्रस्तुत भएको छ, त्यो ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने निर्दलीयता व्यवस्था हुन्छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अदालतमा आएर प्रधानमन्त्री माग्नु त भएन नि ।
सरकारी पक्षबाट आएका यस्ता मतबारे उनले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुको जवाफ मागेका छन् त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकको दावी अनुसार रिट जारी गरे संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादमा आधारिक बहुदलीय शासन व्यवस्था क्षतविक्षत हुन्न र भनी प्रश्न गरे ।‘अहिले जुन निवेदकको दाबी छ, यो होलसोल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर सविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?’ उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुअघि प्रश्न गरे ।
