काठमाडौं, संसदीय सुनुवाइविना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।संसदीय सुनुवाइविना दुई पटक भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत अर्यालले रिटमा दावी गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइविना ती पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी काम गर्न दिनु गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । यसअघि दिएको निवेदनमा सुनुवाइ नभएकाले फेरि रिट दिएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।