spot_img

देउवा र कांग्रेसकाे समाजवादः दलितको भाग खोसेर जग्गा व्यवसायीलाई मन्त्री

spot_img

काठमाडाैँ,कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ । दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार गठन भएको ४२ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्, तर दलितलाई किनारा लगाएर ‘जग्गा व्यवसायी’ सांसद थापालाई मन्त्री बनाएपछि चर्को आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलित छैनन् । महिला एकजना मात्र छन् । दलित मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नै दलका तथा गठबन्धनका बाँकी दल सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले त्यही दिन गठबन्धनका चार सांसदलाई विनाविभागीयमन्त्री बनाएका थिए । शुक्रबार थप ६ मन्त्री नियुक्त गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा क्षेत्रगत सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन । पोखराबाट यसअघि नै मन्त्री थिए । अहिले फेरि देउवाको दबाबमा थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादी केन्द्रले चार, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् । कांग्रेसबाट बाग्लुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । सरकार गठन हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट कास्कीका रामजी बराललाई अर्थमन्त्री, बाग्लुङका चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्याङ्जाका दीपक घर्तीमगरलाई वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा विनाविभागीयमन्त्री बनाइएकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबारै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् ।

अन्तिम काटियो डोबाटेको नाम
मन्त्री बनाउने निश्चित भइसकेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा काटिएको थियो । उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमा उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । अन्तिम समयमा पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि थापालाई मन्त्री बनाउन फोन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, माओवादीले नाम दिन नसकेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो । बिहीबार नै उनले सांसद विश्वकर्मालाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी रहन भनेका थिए । शपथका लागि उनी बिहान तनहुँस्थित घरबाट हिँडेका थिए । तर, पोखरा नपुग्दै उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी थापाले मन्त्रीको शपथ लिए ।

‘म पोखरा जान दगनगौडा पुगेका वेला मुख्यमन्त्रीकी छोरीले फोन गरेर ‘अंकल आउँदै हुनुहुन्छ नि, केही गडबड होलाजस्तो छ’ भनेर भनेकी थिइन् । नभन्दै मेरो नाम काटेर अर्कैलाई मन्त्रीको शपथ गराइयो । यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै नेताले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन,’ डोबाटेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म पनि कांग्रेसबाट थपिने तीन मन्त्रीमा सूचीमा डोबाटेको नाम थियो ।

व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा गत प्रदेश सभा निर्वाचनको केही अघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । संसदीय निर्वाचनमा देउवालाई आर्थिक सहायतासमेत गरेको र सोही कारण उनले प्रदेश सभाको टिकटसमेत पाएको चर्चा कांग्रेसभित्र चल्ने गरेको छ । थापाले प्रदेश सांसदको टिकट पाएपछि विरोधसमेत भएको थियो ।

लामो समय कांग्रेसमा राजनीति गरेका विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग पार्टीका लागि आफूले रगत–पसिना बगाए पनि योगदानको कदर र मूल्यांकन नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बिहान १० बजेसम्म मलाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी बस्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘कसको निर्देशनमा एकाएक मेरो नाम काटियो, म चकित परेको छु ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री पोखेलको आलोचना भएको छ । कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री बन्दा एकजना पनि महिला नसमेटिएको भन्दै महिला सांसद असन्तुष्ट भएका छन् । सांसद मनकुमारी गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘इतिहास बोकेको पार्टीले सरकार विस्तार गर्दा महिला सहभागिता बिर्सेर संविधान कुल्चिएको’ उनले उल्लेख गरेकी छिन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img