spot_img

पूर्वमाओवादी नेताहरूको मागःसंसद र पार्टी सदस्य पदमा पुनर्बहाली गरिपाऊँ

spot_img

काठमाडाैँ,पूर्वमाओवादी नेताहरूले आफूलाई सांसद पद र माओवादी केन्द्रको सदस्यका रूपमा पूर्ववत् नै कायम राख्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बुधबार उनीहरूले रिट दर्ता गराएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभु साहले बेग्लै र अन्य तीन नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले उस्तै–उस्तै बेहोराको रिट दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने आदेश दिएपछि उनीहरूले एमाले रोजेका थिए । सर्वोच्चले २३ फागुनमा दिएको निर्णयपश्चात् माओवादी केन्द्रले दलबाट र सांसद पदबाट समेत निष्कासन गर्ने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, फेरि उनीहरू उक्त कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने र आफू पुनः माओवादीकै सदस्यका रूपमा रहनुपर्ने मागसहित रिट दायर गराएका हुन् ।

रायमाझी, भट्ट र चौधरीले हालेको रिटमा निर्वाचन आयोग, माओवादी केन्द्र, यसका अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रीय समिति, माओवादीको संसदीय दल, संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तीनैजनाले आफूलाई दलबाट कारबाही गरिनुअघि कुनै किसिमको स्पष्टीकरण नसोधिएको बताएका छन् । आफूहरूलाई पठाइनुपर्ने स्पष्टीकरण मागिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उनीहरूको जिकिर छ ।

आफूलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति नै अवैध रहेको उनीहरूको दाबी छ । ०६९ मा हेटौँडामा महाधिवेशन भएयता पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन नभएकाले अवैध तथा संविधानले नचिन्ने केन्द्रीय समितिबाट भएको कारबाही बदर गर्न तीनैजना पूर्वसांसदले माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले गत २४ चैतमा चारैजना नेता तथा तत्कालीन सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘यसप्रकार गैरकानुनी ढंगले प्रचण्डले निर्णय गरी संसद् सचिवालयलाई बेरीतसँग जानकारी गरी विपक्षी संसद् सचिवालयले बेरीतको निर्णय र पत्रका आधारमा सभालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त रहेको जानकारी गरी ऐन–कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ तीनै नेताले निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी, अर्का पूूर्वसांसद प्रभु साहले भने आफूलाई जुन
आधारमा कारबाही गरिएको छ, उक्त आधार नै मिथ्या रहेको बताएका छन् । ‘वस्तुतः दल त्याग गरेको कुरा कुनै पार्टीको नेताले उल्लेख गर्दैमा हुने नभई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा ऐनको मनसाय हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेको छैन । मैले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको वा अर्को पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेको वा अर्को पार्टी खोलेको कुरा पुष्टि हुन कुनै पनि प्रमाण नरहे भएको अवस्थामा ममाथि लगाइएको आरोप नै पूर्णतः मिथ्या रहेको छ,’ उनले रिटमार्फत भनेका छन् । प्रचण्डले पूर्वाग्रही रूपमा आफूमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको उनको दाबी छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने फैसला गरे पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदै आफूमाथि कारबाही गरिनु दुरासयपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img