प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।