काठमाडौँ, करिब १५ हजार परिवारलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेका बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी अन्योलमा परेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १६ महिनाअघि गठन गरेको आयोगले ३ सय १९ वटा स्थानीय तहबाट करिब १५ हजार जनाको तथ्यांक संकलन गरेर एक–डेढ महिनाभित्रै धनीपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको थियो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनका लागि आयोगले ७ सय ४३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको थियो ।
सरकारले गत मंगलबार आयोग विघटन गरेपछि यसले गरेका कामको निरन्तरता र वैधता अब के होला, आयोगले पहिचान गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्यांकको स्वामित्व सरकारले लिन्छ कि लिँदैन, संकलित तथ्यांकको स्वामित्व सरकारले नलिने हो भने आयोगले गरेका काम र राज्यकोषबाट यस अवधिमा भएको करोडौं रुपैयाँ खर्चको उपलब्धि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एउटा पार्टीको सरकारले आयोग गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै विघटन गर्दै जाने परिपाटीले खास विषय ओझेलमा परेको र भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने वर्षौंदेखिको नारा राजनीतिक दाउपेचमा सीमित बनेको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ को दफा २७ को उपदफा (३) बमोजिम आयोग विघटन गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार गठन आदेश २०७६ को प्रस्तावनासहितका प्रावधानमा केही हेरफेर गरेर अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी छ । ‘मन्त्रालय आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ,’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोग खारेज भए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीले हतोत्साही हुनु नपर्ने बताए । उनले सरकार अभिभावक भएकाले भूमि समस्या सधैंका लागि समाधान हुने गरी काम गर्ने दाबी गरे । ‘कोही अत्तालिनु पर्दैन, सरकार अभिभावक हो,’ उनले भने । आयोगले प्रमाण पु¥याएर गरेको कामलाई नयाँ गठन हुने आयोगले पनि उपयोग गर्न सक्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
‘भूमिहीनको मौलिक हक हनन भयो’ ः देवीप्रसाद ज्ञवाली
अघिल्लो सरकारले तीन वर्षभित्र लगत संकलन गरी जग्गाको धनीपुर्जा वितरण, नक्सा एवं स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७६ चैत ९ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिविज्ञसहित १२ सदस्यीय भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । गत माघमा सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । मुलुकभर कर्मचारी खटाएर भूमिहीनको लगत संकलन गरिएको थियो । ‘अहिले सबै कुरा नगरौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आयोगलाई कार्यकर्ताको जागिर खुवाउने र पार्टीगत रूपमा राजनीति गर्ने थलो बनाएकाले विघटन गरिएको हो ।’
१६ महिनामा आयोगले के ग¥यो ?
आयोगले गत असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको छ । तीमध्ये १५ हजार जनालाई धनीपुर्जा दिने तयारी गरिएको भूमिविज्ञका रूपमा रहेका आयोगका सदस्य जगत देउजाले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन भएको थियो । ५ सय १३ स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन गरेर ११ हजार ३ सय ५४ बिघा जमिनको नापनक्सा सकिएको र यस अवधिमा करिब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार दाङको बबही, झापाको कनकाई, रसुवाको कालिका, पाल्पाको रामपुरलगायत स्थानमा धनीपुर्जा वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
भूमिहीनलाई घरघडेरी उपलब्ध गराउने नाममा २०४९ सालदेखि नै हरेकजसो सरकारले आयोग गठन गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ । विघटित आयोगले भूमिहीनका लागि तराई मधेसमा प्रतिपरिवार एक कट्ठा र ग्रामीण भेगमा ३ सय ४० वर्गमिटर अर्थात् ११ आना जग्गा प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।
आयोगको सबै सम्पत्ति संरक्षण गरिने
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लगतसहित सबै सम्पत्ति संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सूचित गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जारी गरेको सूचनामा आयोगले हालसम्म गरेका कामकारबाही, तथ्यांक, फाराम, सवारीसाधनलगायतका भौतिक सम्पत्ति संरक्षण गरिने उल्लेख छ । उक्त सामग्री केन्द्रमा आयोगका सदस्यसचिवले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा र जिल्लाको हकमा जिल्ला समन्वय अधिकारीले सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भदौ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगका कर्मचारीको करार अवधि भदौ मसान्तमा सकिनेछ ।
त्यसैगरी गत मंगलबारदेखि नै आयोगका सबै काम नहुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता जोशीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिए । ‘सबै लगत र तथ्यांकको संरक्षण गर्नुको अर्थ भोलि गठन हुने आयोगले त्यसको उपयोग गर्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आयोग गठन गर्न माओवादीको आग्रह
माओवादी केन्द्रले हालै खारेज भएको भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोग पुनः गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्थायी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ज्युँका त्युँ भएकाले छिटो आयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संविधान र कानुनअनुरूप यथाशक्य चाँडै भूमि आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘आयोग बनाएर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग यसै साता सरकारले खारेज गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।