spot_img

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको अनियमितता छानविन गरी कारवाही गर्ने (पूर्णपाठ)

spot_img

काठमाडौं, गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय हटाइएको छ भने केही थपिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तिमरूप दिएपछि सच्चिएको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’

यसअघि राखिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभइ सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि यसपटक हटाइएको छ । यसमा पनि गठबन्धनभित्रै विरोध भएको थियो । अहिले यो अंश नै हटाइएको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानविन गर्ने विषय पनि थपिएको छ ।

(पूर्णपाठ)

https://drive.google.com/file/d/1BFFqMECfuh1R9wsD6rmOhZDq3VFjgt6Y/view

साझा कार्यक्रमका ११ प्राथमिकता

कोभिड १९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्यको प्रत्याभुति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च समन्वयायिक विकासमा जोड दिने विषयलाई पनि गठबन्धन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड,आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै कोभिड १९ कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, सञ्चार, यातायात,पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन लगायतका उद्योगहरूको उत्थान तथा बेरोजगारका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने र बाढी पहिरो लगायतका पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने रहेका छन् । राष्ट्रिय हित तथा स्वतन्त्रताका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै आपसी संवाद, सहमति र संस्कृतिको विकास गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img