डाेल्पामा वन कार्यलयकाे मनपरी,”गलत गर्ने सबैलाइ कारवाही हुन्छ”ःनिकुञ्ज शृङ्खला-१

रूपक यात्री,काठमाडाैँ

डाेल्पामा वन कार्यालयकाे मनपरीःशृङ्खला-१

शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका १२ याेजनामा विकास निर्माणका काम रोकिदिएको छ। वन कार्यालयले  कानुन मिचेर निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिएरै धमाधम विकास आयोजनाको काम सुरू  गर्ने देखि बजेट समेत निकासा गरेकाे थाहा पाएपछि याेजनाका काम राेकेकाे निकुञ्जले जनाएकाे छ । उपभाेक्तासँगकाे मिलेमताेमा वनका कर्मचारीले बजेट निकासा गरेकाे देखिएकाे छ भने कराेडाैँ अनियमितताकाे पनि आशंकामा गरिएकाे छ ।

वन कार्यलयले आफुखुशि काम गर्दै आएकाे छ । संघिय वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे अनुमति विना निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न पाइदैन । निकुञ्जको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ काे नियम ३० अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कसैले काम कारबाहि गर्न पाइदैन । तर वन कार्यालयले निकुञ्ज क्षेत्रमा अनुमति नलिइकनै धमाधम विकास आयोजनाको काममा बजेट निकासा गरेर काम सञ्चालन गरेकाे पाइएकाे छ । निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र सञ्चालन भइरहेका तथा सम्झौता हुन बाँकी असारे विकास निर्माणका कामसँगै भुक्तानी समेत रोकेको निकुञ्जका कायम मुकायम  प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेलले जानकारी दिए ।

“नियम विपरीत काम गर्ने सबैलाइ कारबाहि हुन्छ “ःनिकुञ्ज

पाैडेले भने नियम विपरीत काम गर्ने उपभाेक्ता देखि वनका कर्चारी लगाएत अन्यलाइ समेत कानुनकाे दायरामा निकुञ्जले ल्याउँदै छ । कानुन भन्दा माथि काेहि छैन उपभाेक्ता,वनका कर्मचारी देखि अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्ति पनि कानुनकाे दायरामा ल्याउँछाैँ उनले भने । निकुञ्ज भित्रकाे क्षेप्का भन्ने स्थानमा सञ्चालन भएकाे याेजनाका १ उपभाेक्तालाइ नियन्त्रणमा लिएछाैँ । अन्यकाे अनुसन्धान र छानविन शुरू भएकाे छ । दुइ चार दिन भित्र सबैलाइ कानुनि दायरामा ल्याउँने पाैडेलकाे दावी छ । एक जनालाइ मात्रै कारबाहि किन भन्ने ? भन्ने प्रश्नकाे जवाफ दिदैँ उनले भने गलत गर्ने सबैलाइ कारवाही हुन्छ ।

निकुञ्ज भित्र अनुमति नलिएर काम गर्नु गलत ः विभाग

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप महानिर्देशक  रामचन्द्र कँडेलका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्र संघीय सरकार देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएकाे देखिन्छ । तर निकुञ्ज भित्र डिभिजन वनले काम गर्ने हाेइन निकुञ्जकाे स्वीकृति लगेर,निकुञ्जकै कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने हाे । उहाँहरू वन मन्त्रालयकाे अनुमति विनै काम गर्नु गलत हाे नियम विपरीत काम गर्नेलाइ कारवाही हुने कँडेलकाे दावी छ ।

निकुञ्ज हटाउँने सम्मका धम्की

डाेल्पाका जनप्रतिनिधि,वनका कर्मचारी र उपभाेक्ता समितिले निकुञ्जलाइ नियम विपरित भएपनि याेजना शुचारू हुनुपर्ने भन्दै दवाव दिएका छन् । जसरी पनि बजेट सक्ने गरि उनिहरूले काम अगाडि बढाउनु पर्ने दवाव निरन्तर निकुञ्जलाइ दिएकाे निकुञ्ज स्राेतले जानकारी दियाे । त्यतिमात्र हाेइन जेष्ठ २६ गते बसेकाे छलफल बैठकमा जनप्रतिनिधि देखि वनका कर्मचारी र उपभाेक्ताले  निकुञ्जका कायम मुकायम  प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेललाइ अपमानित गरेकाे एक सहभागिले बताए । बैठकमा निकुञ्जले नमाने निकुञ्जनै हटाउँने सम्मकाे धम्की दिइयाे ,निकुञ्जका अधिकृतलाइ जे गर्न सके गर भनियाे त्यसपछि विच बैँठकमै उहाँ उठेर हिड्नु भएकाे थियाे एक सहभागिले भने ।

गल्ति भएकै हाे ः वन कार्यलय 

 डिभिजन वन कार्यालय दुनैका प्रमुख जितेन्द्र महतले निकुञ्जले विकास निर्माणका सम्पुर्ण कामहरू रोकेको बताए। फागुन अन्तिमतिर अनुमतिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको  उनले बताए । केही सम्झौता  काम सुरू  भएर भइसकेका र कामै सुरू नभएका  ८ कराेड सम्मका २३ योजना अनुमति पाएपछि काम सुरू हुने बताए । निकुञ्जकाे स्वीकृति विना काम अगाढि बढ्नु र भुक्तानि समेत हुनु गल्ति भएकाे महतकाे स्वीकाराेक्ती छ । तर बन मन्त्रालयले पत्र पठाएपनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाे उनले दावी गरेका छन् ।