काठमाडौं , सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिरदेखि स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने भएको छ ।न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंसिरदेखि पेशीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनको कार्ययोजनामा अदालतहरुमा आगामी मंसिरदेखि स्वचालित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।
इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने हालको पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको भन्दै प्रतिवेदनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चको पेशी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।‘जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानून व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वचालित पेशी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची प्रकाशन गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन अनुसारको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक र प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।सर्वोच्च अदालतले यही महिनादेखि औचित्य समाप्त भएका रिट निवेदन खारेज गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एकीकृत रुपमा पेशी सूची प्रकाशित गरी फर्छ्यौट गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनी योजना बनाएको छ । त्यस्तै कुनै मुद्दाका कारण अरु मुद्दा प्रभावित भएको भए मूल मूद्दालाई फर्छ्यौट गरी अरु मुद्दा पनि छिन्ने नीति लिएको छ ।सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदनले संवैधानिक इजलासका विषयमा उठाएका प्रश्नबारे बृहत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको एक न्यायाधीशले बताए ।अहिलेको सर्वोच्च अदालतले नै संवधानिक अदालतको रुपमा काम गर्ने, संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्ने वा छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने समितिको सिफारिस थियो ।
प्रतिवेदनको कार्ययोजना अनुसार, आगामी २०७९ साल असार मसान्तसम्म यसबारे अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।प्रतिवेदनमा अदालतको फैसलामा लामो र जटिल खालको लेखनशैली सुधारेर टिपोट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । फैसला लेखनका लागि न्यायाधीशलाई साताको एक दिन मुद्दा नतोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ ।त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतमा दैनिक करिव ४ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउने छैन । इजलास नतोकिएको दिन न्यायाधीशले फैसला लेखनमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नियमावली परिमार्जन गरेर अदालतभित्रका विभिन्न समितिमा न्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउने भएको छ । त्यसका लागि करिव एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । तर न्याय सम्पादनसँग जोडिएका समितिमा भने न्यायाधीश रहन पाउनेछन् ।कार्ययोजनामा विचौलिया नियन्त्रका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्ने सुझाव छ । विचौलिया नियन्त्रण गर्न अहिले तत्काल संयन्त्र बनाउनुपर्ने र पछि कानुनी रुपमा पनि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव थियो ।
त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला तहमा न्यायाधीश र स्रेस्तेदार सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनि देशभरका बार र बार काउन्सिलको पनि यसमा संलग्नता रहने भनी सुझाव छ ।एउटै मुद्दामा धेरै कानून व्यवसायी भएमा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीहरुले पेशी स्थगन गर्न नपाउने गरी बहसनोट पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ ।सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको, अन्तरिम आदेश भएका र पुराना मुद्दाहरुमा मुद्दा स्थगित नहुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।प्रतिवेदनमा सबै तहका न्यायाधीशलाई आर्थिक र कर्मचारी प्रशासनबाट अलग राख्ने व्यवस्था गर्न कार्ययोजना बनेको छ ।करिव ५० वटा शीर्षकको कार्यायोजनामा कतिपय विषय तत्कालै कार्यान्वयन थाल्ने उल्लेख छ । केही विषय भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट कार्यान्वयन हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले केही विषयमा कार्यान्वयनको काम समेत थालिसकेको छ ।
