spot_img

सदस्यता सूची लुकाइयो

spot_img

काठमाडौं, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन गठित समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझायो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सबै विवाद मिलेको दाबी गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपछि पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबारबाट धर्ना सुरु गरे । नेता पौडेलसहितका नेताहरूले बुधबार पार्टी कार्यालय पुगेर धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाए ।

‘दुई दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति थियो’, नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘सभापतिले आनाकानी गर्नुभएपछि धर्ना बस्नुपरेको हो ।’ नेता पौडेल भने धर्ना बस्ने स्थिति आउनु पार्टीका लागि विडम्वना भएको बताउँछन् । ‘सभापतिले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएन । महाधिवेशन गर्छु भनेर मात्र हुँदैन सदस्यताको सूची खोई ?’, पौडेलले प्रश्न गरे । सभापति देउवा पक्षले भने क्रियाशीलको विवरण वेबसाइटमा राख्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पार्टी सभापतिले वेबसाइटमा क्रियाशील सदस्यको सूची राख्न भनिसकेकाले केही दिनमै राखिन्छ । प्रक्रियामा गइसकेको छ ।’

नेता पौडेलसहित महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, शेखर कोइराला, दीलेन्द्रप्रसाद बडु र दीपक गिरी पनि रिले अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।पूर्वमहामन्त्री सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय डा रिजाल र रमेश लेखकले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन तीन महिना पर सारेको कांग्रेसमा सहमति भइसकेको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ । पौडेल निकट जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको सूची पार्टीको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्रै जिल्ला सभापति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने, ‘वडाबाट जिल्ला हुँदै सिफारिस भएर आएकालाई सदस्यता दिनुपर्छ । केन्द्रबाट थपिएकालाई मान्न सकिँदैन ।’काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा अपनाएको मापदण्डबारे जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘समितिले ५ हजार बढी उजुरी आएको भन्यो । तर, के कसरी छानबिन तथा सुनुवाइ भयो थाहा छैन,’ बानियाँले भने, ‘हामीले पनि हेर्न पाउनुपर्छ ।’नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले भने सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई के कारणले रोकिएको हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img