spot_img

मन्त्रिपरिषदमै अड्कियो दसैंअघि पाँच लाखलाई १० हजार बाँड्ने मापदण्ड

spot_img

काठमाडौं,पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ।अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद पेश गरे पनि स्वीकृत भएको छैन।‘हामीले असोज भित्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेका थियौँ तर पेश गरेको मापदण्ड स्वीकृत भएर आएको छैन। अहिले मलाई यति मात्रै जानकारी छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले सेतोपाटीसँग भने।सरकारले यो दसैंअघि नै पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको थियो।

प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ प्रभावबाट रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत अति विपन्न पाँच लाख गरिब परिवारलाई राहत स्वरुपम एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिने बताएका थिए। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरेका थिए।

अतिविपन्न वर्गको घरदैलोसम्म पुग्नका लागि उक्त कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताउँदै आएका छन्।तर यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने हो कि भन्ने शंका पनि बढेको छ। अतिविपन्न वर्गको नाम लिएर कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो त बन्ने होइन भन्ने चौतर्फी चिन्ताको विषयसमेत बनिरहेको छ।

यो कार्यक्रम चौतर्फी चासोको विषय बनिरहँदा कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ढिलाइ गरेको छ।मापदण्ड स्वीकृतमै ढिलाइ भएकाले दसैंपछि मात्रै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अर्थमन्त्रालय बताउँछ।नेपालमा गरिबीको अवस्था निकै दयनीय छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्या छ। कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत नेपाली गरिबीको मारमा रहेको योजना आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img