काठमाडौं,निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभाका ४ र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई भनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यसैसाता बालुवाटार पुगेर भेट गरेका आयोगका पदाधिकारीले प्रदेश सभामा १८ सिटमा उपचुनावको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । २०७४ सालमा एकैपटक भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्र्तगत यतिबेला प्रतिनिधि सभामा ४ सिट खाली छन् भने प्रदेशसभामा १८ सिट खाली छन् ।
निर्वाचन आयोगले यही माघमा राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै प्रदेशसभाका १८ सिट र प्रतिनिधिसभाका ४ सिटमा उपचुनाव गर्न सरकारलाई भनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरुबीच चाँडै छलफल गरेर उपचुनावको मिति तोक्ने आश्वासन आयोगलाई दिएका छन् । स्थानीय तहमा खाली रहेका सिटमा भने उपनिर्वाचन नगर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेको छ । यो अवस्थामा केही महिनाभित्रै हुने उननिर्वाचनलाई एकप्रकारले मिनी आम निर्वाचन भन्न सकिने अवस्था छ । किनभने यो संघ र प्रदेशको यो उपचुनावमा १९ जिल्लाका जनताले प्रत्यक्षरुपमा मतदान गर्नेछन् । त्यसैले यो उपचुनावबाट देशमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतका प्रमुख दलहरुको प्रभाव कस्तो छ भनेर सजिलै नाडी छाम्न सकिनेछ । आसन्न उपचुनावमा ताप्लेजुङ, धनुषा, बारा, रौतहट, दोलखा, बागलुङ, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, दैलेख, कालीकोट, डोल्पा, सल्यान, अछाम र कैलालीका आंशिक भागका जनताले मतदान गर्ने छन् । यी जिल्लामा हुने प्रत्यक्ष उपचुनावको परिणामले राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता बढेको वा खस्केको स्पष्ट पार्ने छ ।
काँग्रेसले नगुमाउने
आगामी उपचुनावमा नेपाली काँग्रेसले एउटा सिट पनि गुमाउनुपर्ने छैन । किनभने उपचुनाव हुन लागेका २२ वटै सिटमा ०७४ सालको चुनावमा काँग्रेसले जितेको थिएन । बरु यो उपचुनावमा सबैभन्दा बढी एमालेले गुमाउने र काँग्रेसलाई चिठ्ठा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाका चारवटै सिटमा यसअघि माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले जितेका थिए । यी चारैजना नेताहरु अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका कारण उपचुनाव हुन लागेको छ । र, आफ्नो पहिलेको चार सिट जोगाउनुपर्ने चुनौती माओवादीलाई छ । तर, यी चार निर्वाचन क्षेत्रको चुनावले नेकपा एमालेको शक्ति पनि राम्रैसँग जाँच हुने देखिन्छ ।
बाँकी प्रदेशतर्फका १८ सिटमा यसअघि एमालेले माओवादीसँग मिलेर ७ सिट जितेको थियो । यसपालि एमालेको गठबन्धन मात्रै भत्किएको छैन, स्वयं एमाले समेत फुटेको अवस्था छ । यो स्थितिमा प्रदेशका ७ मध्ये एमालेले कति सिट गुमाउला ? वा अरु पनि सिटहरु थप्ला कि ? यसबारे अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
उपचुनाव हुन लागेका प्रदेशसभाका १८ सिटमध्ये माओवादीले ०७४ मा ८ सिट जितेको थियो । यी ८ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरु माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उपचुनावबाट यी सिटहरु जोगाउनुपर्ने चुनौती माओवादीलाई छ ।
प्रदेशसभाको उपचुनावमा जनता समाजवादी पार्टीले रुपन्देही र बाँकेका दुईवटा सिट जोगाउनुपर्ने चुनौती छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले बागलुङको एक सिट जोगाउनुपर्नेछ । यसअघि ०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन भत्किएसँगै शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ । साथै अघिल्लो निर्वाचनका बेला बनेका दलहरुको गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचन हुँदा कस्तो नतिजा आउला भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।
अहिले एमाले चोइटिएको र माओवादी केन्द्र थप कमजोर भएका बेला यी क्षेत्रहरुमा फेरि माओवादी वा एमालेले आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।