spot_img

एउटै समितिका सभापतिसहित ६ मन्त्री

spot_img

काठमाडौँ,  मन्त्री बन्ने होडबाजी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको छ । मिनी संसद्का रूपमा हेरिने संसदीय समितिका सदस्य मन्त्री बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति नै मन्त्री बनेपछि बैठक अनिश्चित भएको छ ।संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन हुने वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मिल्दैन । यसबाट राज्य व्यवस्थाको बैठक बसेर तत्कालका लागि छलफल गर्ने र निर्देशन दिने बाटो बन्द भएको छ ।

राज्य व्यवस्थाकी सचिव बबिता मिश्रले बैठक बस्न नसक्दा राज्यका निकायहरूले गरेका कामको ‘ओभरसाइट’ गर्ने काम बन्द भएको बताइन् । उनका अनुसार उपसमितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न रोकिएको छ । नेतृत्व नआएसम्म दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेकका काम समितिले गर्न नसक्ने उनले बताइन् ।राज्य व्यवस्था समितिबाट मात्रै सभापति शशि श्रेष्ठसहित ६ जना मन्त्री भएका छन् । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । लेखा समितिका सदस्य विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, मीनेन्द्र रिजाल रक्षा, पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएका छन् । अर्थ समितिका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन समितिका बालकृष्ण खाँण पनि मन्त्री छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका सबैजसो समितिका कुनै न कुनै सदस्य मन्त्री भएका छन् ।

सभापति र सदस्यहरू नै रिक्त भएपछि समितिको बैठक सञ्चालन एवं समसामयिक मुद्दामाथिको छलफल गर्न अप्ठेरो भएको छ । मन्त्रीको ठाउँ रिक्त भए पनि सदस्य मनोनयन प्रक्रिया सुरु नै नगरी संसद् बैठक बन्द गरिएको छ । समितिका सदस्यहरू संसद्बाट घोषणा हुने व्यवस्था रहेको छ ।अब संसद् बैठक नबसेसम्म समितिका सदस्य मनोनयन गर्न मिल्दैन । सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सदस्यहरू मनोनयन गरेर मात्र संसद् बन्द गरेको भए हुन्थ्यो ।’ मनोनयन नगर्दा कतिपय समितिमा एउटै दलका सांसद संख्या धेरै छ भने कुनै समितिमा धेरै सदस्य रिक्त रहेको छ । ‘यसलाई मिलाउन संसद् चाहिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यस्तै घटनाले समितिको कामकारबाही जहिले पनि कमजोर बन्ने गरेको छ ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा सदस्यहरू थप्न वा कार्यविभाजन गर्न नमिल्ने भएकाले समितिको कामकारबाही स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ । ‘सभापति नै नभएको अवस्थामा त झन् बैठक नै बस्नै कठिन हुन्छ,’ उनले भने । समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ ।तर त्यस्तो बैठक बसेको एक महिनामा सभापति निर्वाचित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा कार्यव्यवस्था समितिले समानुपातिक ढंगले दलहरूलाई सदस्य संख्या भाग लगाउने गरिन्छ । सोहीअनुसार दलहरूले सहमतिमा सांसदहरूले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । पाण्डेले भने, ‘अब जहिले संसद् बैठक बस्छ त्यही समयमा समितिका सदस्य मनोनीत हुन्छन् ।’

दलहरूको विवादका कारण गत असार ३ गते सुरु भएको संसद् बैठक धेरै विषयमा छलफल र कार्यसम्पादन नै नगरी शनिबारदेखि बन्द गरिएको छ । ‘अब पनि संसद् बैठक नबसी समितिका सदस्य र सभापतिको चयन हुन सक्दैन,’ सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दलीय झगडाले समितिको काम प्रभावित हुने देखिन्छ ।’ संसद् बैठक छिटोमा पुसमा मात्र बस्ने सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एकातिर संसदीय समितिको कामकारबाहीभन्दा पनि सरकार गठन र मन्त्री बन्ने चटारो धेरै देखिन्छ ।अर्कातर्फ समितिको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका कारण सांसदहरूको चासो कम देखिएको छ । लेखा समितिले महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा गत साताको बैठकमा सांसदहरूको कोरम नै पुगेन । सचिवालयका अनुसार संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा सांसदहरू समितिको बैठकमा कमै उपस्थित हुने गरेका छन् ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img