तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट
काठमाडाैँ,कोरोना संक्रमण बढ्दो रहेकाले विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन । पाँच महिनासम्म पनि सरकारले भर्ना अनुमतिसमेत नदिँदा निजी विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय दिन नसक्दा विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले २२ वैशाखमा सूचना र ८ असारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीकारण विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाएका छैनन् । कक्षा–१ मा मात्रै बर्सेनि करिब नौ लाख भर्ना हुन्छन् ।
सरकारी सूचनाका कारण कक्षा–१ मा नयाँ भर्ना र एउटा विद्यालय छाडेर अर्कोमा जान चाहेका विद्यार्थी बढी मारमा छन् । वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश विद्यालयले भर्ना लिन र शुल्क उठाउन नपाएपछि भर्चुअल पठनपाठन बन्द गर्न थालेका छन् । विद्यार्थीले विद्यालय र कक्षा चिन्न पनि भर्ना हुन आवश्यक रहेको शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेल बताउँछन् ।
यही तथ्यलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बुझ्न नसकेको अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारको निर्णय र नियम मान्न तयार शैक्षिक संस्थाहरू नै मन्त्रालयको सूचनाको मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । किनकि, शक्तिशाली व्यक्तिहरू सञ्चालक रहेका कतिपय निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिएर नियमित शुल्क असुलिरहेका छन् । त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले पहल गरेको छैन ।
अन्योलमा भर्ना मिति
सरकारले यसअघि १ भदौदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि निर्णय परिवर्तन भएकाले भर्ना गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिएको छ । विद्यालयमै उपस्थित भएर कक्षा लिने वातावरण नरहेको अवस्थामा भर्ना लिएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सरकारले अवरोध गरेको विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । विद्यालयमै उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तथा भर्ना र अभिलेखीकरणबीचको फरक शिक्षामन्त्री पोखरेलले छुट्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयबाट कक्षा–१ को प्रवेश बिन्दुमा रोकिएका बालबालिका सबैभन्दा मारमा परेको लिटिल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मुकुन्दराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अनलाइन कक्षामार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् । ‘यस्तै, विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहेका विद्यार्थी पनि मारमा छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरू न त पुरानो विद्यालयमा रहे, न नयाँमा भर्ना पाए ।’
उनका अनुसार भर्ना र अभिलेखीकरण गर्न नपाउँदा विद्यालयहरू पनि अन्योलमा छन् । ‘विद्यालयले वर्षभरिका कामको योजना बनाउनुपर्छ, विद्यार्थी संख्या नै थाहा नभएपछि कति शिक्षक राख्ने यकिन गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक र शैक्षिक योजना बनाउन सकिएको छैन । आफ्ना विद्यार्थी नै कति हुन् भन्ने थाहा नहुँदा कुहिरोको कागजस्तै भएका छौँ ।’
सामुदायिक विद्यालयले भने विद्यार्थीको नाम दर्ता गरेर निःशुल्क पुस्तक वितरण गरेका छन् । जस्तो– काठमाडौंस्थित पद्मोदय माविका करिब दुई सय ५० विद्यार्थीले पुस्तक लगेका छन् । यस विद्यालयमा साढे चार सय विद्यार्थी छन् । ‘पुस्तक लैजाने हाम्रा विद्यार्थी हुन् भन्ने निश्चित छ, अलमलमा रहेका अभिभावक पनि सरकारले भर्ना खोलेपछि आउँछन् भन्ने छ,’ पद्मोदयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतम भन्छन् ।
सुरु भएन नयाँ शैक्षिक सत्र
कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि गत ६ चैतदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भए । वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपथ्र्यो । तर, कोरोना संकट कायम रहँदा हालसम्म शैक्षिक सत्र नै सुरु भएको छैन । एउटा कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाएका छैनन् । विद्यार्थीले विद्यालय र विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी चिन्न पाएका छैनन् । त्यसमाथि, चलिरहेका अनलाइन कक्षा पनि सरकारी निर्णयका कारण अवरुद्ध भएका छन् । यसबाट विद्यालय तह (कक्षा १–१२)मा करिब २० लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये प्रविधिमा पहुँच भएकाहरू पनि भर्चुअल कक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा ५ चैतमा सकिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले सरकारी निर्णयविरुद्ध कक्षा–१ मा नयाँ भर्ना र त्यसभन्दा माथि कक्षा चढाएर विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । सरकारी निर्णय मान्नेहरू अलमलमा परेका छन्, नमान्नेले भर्ना गरेर शुल्क उठाउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । अभिभावकहरू शिक्षण शुल्क मात्र तिरेर भए पनि भर्ना गर्न पाउनुपर्ने र सिकाइलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने पक्षमा छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव परन केसी पनि विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउन र कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने भएकाले भर्ना र अभिलेखीकरण खुला गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको दाबी गर्छन् । वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालित पठनपाठनको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि पनि विद्यार्थी भर्ना गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । केसी भन्छन्, ‘भविष्यमा सरकारले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गर्न भर्ना लिँदा नै सहज हुन्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा–१२ सम्म ८१ लाख २७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटिइभिटीको प्रमाणपत्र र डिप्लोमा कार्यक्रममा ७५ हजार विद्यार्थी छन् । निजी विद्यालयतर्फ कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब २० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको सञ्चालकहरूको दाबी छ ।
सरकारले १ असारदेखि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्ने गरी निर्देशिका ल्यायो । तर, वैकल्पिक कक्षालाई विद्यालयमा पठनपाठन भएको जस्तो मान्यता अझै दिएको छैन । जब कि, वैशाखदेखि नै विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।
असारदेखि कुनै न कुनै हिसाबले सिकाइ निरन्तरताका काम भइरहेको र यसलाई गणना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलिया बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि सामान्यभन्दा फरक अवस्था भएकाले कुनै न कुनै रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
